चंडीगढ़। हरियाणा के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर और शिक्षक अब केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं रहेंगे। अब उन्हें अपने-अपने संस्थानों में आवारा कुत्तों की निगरानी की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल परिसरों में आवारा कुत्तों से विद्यार्थियों को सुरक्षित रखने के लिए एक-एक शिक्षक या प्रोफेसर को Nodal Officer नियुक्त किया गया है।
यह निर्णय Supreme Court Order के अनुपालन में लिया गया है, जिसके तहत UGC Guidelines जारी करते हुए सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को सुरक्षा के ठोस उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं।
UGC Guidelines से शिक्षा विभाग तक
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने परिसरों में आवारा कुत्तों की निगरानी सुनिश्चित करें। इसके बाद राज्य शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में एक शिक्षक या प्रोफेसर को नोडल अधिकारी बनाया जाए, जो इस विषय में Local Administration यानी नगर निगम से समन्वय करेगा।
इस आदेश के तहत नोडल अधिकारी का नाम, पद और मोबाइल नंबर संस्थान परिसर में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत संपर्क किया जा सके।
जिला स्तर पर तेज़ी से लागू आदेश
रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय सहित कैथल, हिसार और अन्य जिलों में District Education Office ने खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत प्रत्येक स्कूल में एक शिक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला कार्यालयों द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में पूरी रिपोर्ट शुक्रवार तक भेजनी होगी। इससे साफ है कि प्रशासन इस आदेश को तेजी से ज़मीन पर उतारना चाहता है।
Teachers Protest की आहट
इस आदेश के बाद शिक्षक संगठनों में नाराज़गी गहराने लगी है। शिक्षकों का कहना है कि पहले से ही वे शिक्षण के अलावा 20 से अधिक गैर-शैक्षणिक कार्यों में उलझे हुए हैं। अब आवारा कुत्तों की निगरानी जैसी जिम्मेदारी जोड़ना अनुचित है।
Haryana School Lecturer Association (HASLA) के राज्य प्रधान सतपाल सिंधु ने इस आदेश का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि शिक्षक का मूल दायित्व शिक्षण कार्य और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, न कि Animal Control, प्रशासनिक सर्वे या फील्ड ड्यूटी जैसे काम करना।
शिक्षा बनाम प्रशासनिक बोझ
शिक्षक नेताओं का मानना है कि ऐसे आदेश शिक्षकों पर अनावश्यक मानसिक और कार्यात्मक दबाव डालते हैं। इससे न केवल शिक्षण गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि शिक्षकों का मनोबल भी गिरता है। संगठन अब इस मुद्दे को शासन स्तर तक उठाने और विरोध की रणनीति बनाने में जुट गया है।
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