मंत्री विपुल गोयल का बड़ा एक्शन, सोनीपत नगर निगम के पांच अधिकारी-कर्मचारी हुए निलंबित

• हरियाणा शहरी निकायों में भ्रष्टाचार पर सख्ती
• शिकायतों के अंबार पर कार्रवाई, शहरी निकाय मंत्री का सख्त संदेश
• भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान तेज, अब अन्य जिलों की बारी
• सोनीपत के बाद नूंह, गुरुग्राम और पानीपत पर नजर
• पांच साल के रिकॉर्ड की होगी जांच, बनेगी विशेष तकनीकी कमेटी
• रसूखदार भी नहीं बचेंगे, शहरी निकाय मंत्री का दो टूक
• शहरी निकायों में पारदर्शिता के लिए नई रणनीति लागू

चंडीगढ़/सोनीपत। हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल ने राज्य के शहरी निकायों में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का संकेत देते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि आम जनता को छोटे-छोटे कार्यों के लिए परेशान करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। इस अभियान की शुरुआत सोनीपत नगर निगम से की गई है, जिसे ट्रायल केस के रूप में चुना गया।

सोनीपत नगर निगम पर गिरी पहली गाज

लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर सोनीपत नगर निगम की जांच पानीपत नगर निगम के कमिश्नर द्वारा कराई गई थी। जांच रिपोर्ट सामने आते ही शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। पहले चरण में तीन जूनियर इंजीनियरों को निलंबित किया गया। इसके बाद लेखाधिकारी सुनील कुमार हुड्डा और सहायक महिला कर्मचारी निशा को भी निलंबित कर दिया गया। जनवरी के अंत में हुई इस कार्रवाई ने पूरे विभाग में हलचल मचा दी है।

शिकायतों से तय होगी कार्रवाई की दिशा

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, मंत्री ने उन जिलों को अलग से सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं, जहां से सबसे ज्यादा शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इन जिलों में नूंह मेवात, गुरुग्राम, यमुनानगर, झज्जर और पानीपत शामिल हैं। इन सभी शहरी निकायों में पिछले पांच वर्षों के कार्यों की गहन जांच की जाएगी।

वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी टीम करेगी जांच

मंत्री के निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक चिन्हित जिले में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच कमेटी गठित की जाएगी। इन कमेटियों में तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे, ताकि हर शिकायत की निष्पक्ष और तथ्यात्मक जांच हो सके। Technical Audit और दस्तावेजों की समीक्षा के जरिए दोषियों की पहचान की जाएगी।

चार्जशीट और आगे की कार्रवाई

यह उल्लेखनीय है कि सोनीपत नगर निगम में पहले ही आठ कर्मचारियों को चार्जशीट थमाई जा चुकी है। मंत्री विपुल गोयल ने साफ शब्दों में कहा है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, कार्रवाई से नहीं बचेगा। आने वाले दिनों में निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई का दायरा और बढ़ सकता है।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

शहरी निकाय मंत्री का मानना है कि Ease of Living और Good Governance के लिए शहरी निकायों में पारदर्शिता और जवाबदेही अनिवार्य है। आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान ही प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से शिकायत-प्रवण जिलों को पहले चरण में लिया जा रहा है।

सोनीपत से शुरू हुआ राज्यव्यापी अभियान

मंत्री ने स्पष्ट किया कि सोनीपत को केवल ट्रायल के तौर पर चुना गया था। अब इस मॉडल को पूरे हरियाणा में लागू किया जाएगा। जल्द ही सभी जिलों में जांच कमेटियां गठित कर दी जाएंगी और कार्रवाई की प्रक्रिया तेज की जाएगी। शहरी निकायों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए यह अभियान आने वाले समय में और व्यापक रूप ले सकता है।

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