नई दिल्ली। Supreme Court ने Ashoka University के प्रोफेसर Ali Khan Mahmudabad से जुड़े विवादास्पद मामले की सुनवाई के दौरान Haryana Government को नरमी बरतने का संकेत दिया है। यह मामला प्रोफेसर द्वारा Operation Sindoor को लेकर सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है, जिस पर आरोप लगाया गया कि इससे देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचा।
मंगलवार, 6 जनवरी 2026 को Chief Justice Suryakant और Justice Joymalya Bagchi की पीठ के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि राज्य सरकार ने अब तक प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा चलाने की औपचारिक मंजूरी नहीं दी है।
चार्जशीट दाखिल, लेकिन मंजूरी अधर में
सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से पेश Additional Solicitor General SV Raju से बेंच ने सीधे सवाल किया कि मामले में चार्जशीट कब दाखिल की गई। एएसजी राजू ने अदालत को बताया कि चार्जशीट 22 अगस्त 2025 को दाखिल की जा चुकी है, लेकिन अभियोजन की मंजूरी अभी भी लंबित है।
इस पर पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर सरकार प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति न देकर नरम रुख अपनाती है, तो यह “बड़प्पन” का उदाहरण होगा। अदालत ने साफ किया कि ऐसी स्थिति में मामले की मेरिट में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट की दो टूक चेतावनी
हालांकि, Supreme Court ने नरमी के संकेत के साथ एक अहम चेतावनी भी दी। पीठ ने कहा कि अगर राज्य सरकार उदारता दिखाते हुए मंजूरी नहीं देती और मामला बंद होता है, तो Ali Khan Mahmudabad से भी भविष्य में जिम्मेदारी से पेश आने की अपेक्षा की जाएगी।
Chief Justice Suryakant ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अदालत यह नहीं चाहती कि सरकार की नरमी के बाद प्रोफेसर फिर से मनमानी टिप्पणियां करें। संदेश साफ था—अगर राज्य नरम रुख अपनाता है, तो प्रोफेसर को भी संवेदनशील मुद्दों पर संयम बरतना होगा।
हरियाणा सरकार को निर्णय के लिए समय
एएसजी SV Raju ने अदालत से यह कहने के लिए और समय मांगा कि क्या Haryana Government इस मामले में उदारता दिखाते हुए अभियोजन की मंजूरी नहीं देगी। इस पर पीठ ने उन्हें सरकार से निर्देश लेने की अनुमति दे दी और मामले की सुनवाई छह हफ्ते के लिए स्थगित कर दी।
गिरफ्तारी, जमानत और जांच की पृष्ठभूमि
गौरतलब है कि Haryana Police ने Ali Khan Mahmudabad के खिलाफ दो अलग-अलग FIR दर्ज की थीं। इसके बाद उन्हें 18 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया था। 21 मई को Supreme Court ने उन्हें जमानत तो दे दी, लेकिन जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
सोशल मीडिया पोस्ट और आरोप
महमूदाबाद पर आरोप है कि उन्होंने Operation Sindoor पर सोशल मीडिया के जरिए टिप्पणी की, जिससे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई। राज्य महिला आयोग ने भी उनकी टिप्पणियों को भारतीय सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों के प्रति अपमानजनक बताया था और कहा था कि इससे सांप्रदायिक सद्भाव पर असर पड़ सकता है।
इससे पहले आयोग की ओर से उन्हें समन भी जारी किया गया था। वहीं प्रोफेसर ने लगातार यह दलील दी है कि उनकी टिप्पणियों को गलत संदर्भ में समझा गया और उनका उद्देश्य किसी भी तरह से देश या संस्थाओं का अपमान करना नहीं था।
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