• POSH Act का पालन अनिवार्य: 10 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में Internal Committee बनाना जरूरी,
• Faridabad प्रशासन सख्त: यौन उत्पीड़न मामलों में लापरवाही पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना,
• DC Ayush Sinha का निर्देश: हर संगठन बनाए Internal Committee, वार्षिक रिपोर्ट भी भेजें,
• कार्यस्थल उत्पीड़न पर कार्रवाई: शिकायतों के लिए Local Committee और Nodal Officer तंत्र सक्रिय,
• अब निजी क्षेत्र की महिलाएं भी SHe-Box Portal पर दर्ज करा सकेंगी शिकायत,
• महिलाओं की सुरक्षा पर प्रशासन का जोर: POSH Act के पालन को लेकर जारी दिशा-निर्देश,
• Faridabad प्रशासन की चेतावनी: POSH Act के उल्लंघन पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द तक की कार्रवाई,

फरीदाबाद में महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। डीसी आयुष सिन्हा ने सभी सरकारी और निजी संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए बनाए गए कानून का पूरी तरह पालन करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक संगठन को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक समितियों का गठन करना होगा और शिकायतों के निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए बना कानून

डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 के तहत महिलाओं को सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना प्रत्येक संस्थान की जिम्मेदारी है। इस कानून के तहत जिला स्तर पर शिकायतों के निपटान के लिए Local Committee का गठन किया जाना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि फरीदाबाद जिले में पहले से ही जिला स्तर पर Local Committee कार्यरत है, जो यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों की विधिसम्मत सुनवाई करती है। यह समिति विशेष रूप से उन मामलों में कार्रवाई करती है, जहां शिकायत सीधे नियोक्ता के खिलाफ हो या संस्थान में कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण आंतरिक समिति मौजूद न हो।

10 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में Internal Committee जरूरी

जिला प्रशासन के अनुसार जिन सरकारी या निजी संस्थानों में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां Internal Committee का गठन करना अनिवार्य है। यह समिति कार्यस्थल पर आने वाली महिलाओं या वहां कार्यरत महिला कर्मचारियों से संबंधित यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच और समाधान के लिए जिम्मेदार होती है।

डीसी ने कहा कि यह समिति शिकायतों का निष्पक्ष और समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करे, ताकि पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल सके और कार्यस्थल का वातावरण सुरक्षित बना रहे।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में Nodal Officer नियुक्त

डीसी आयुष सिन्हा ने जानकारी दी कि कानून के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिकायतों के समन्वय के लिए Nodal Officer नियुक्त किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित SDM और BDPO इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, जबकि नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्रों में Joint Commissioner तथा सचिव या कार्यकारी अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

इन अधिकारियों का दायित्व है कि उन्हें प्राप्त होने वाली शिकायतों को सात दिनों के भीतर जिला स्तर की Local Committee को भेजा जाए, ताकि मामले की आगे जांच और सुनवाई हो सके।

नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द तक की कार्रवाई

डीसी ने सभी विभागाध्यक्षों और संस्थान प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे अपनी Internal Committee का गठन करें और हर वर्ष इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजें।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई संगठन कानून की धारा 13, 14 और 22 के तहत आवश्यक कार्रवाई नहीं करता है या नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उस पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि उल्लंघन दोबारा होता है तो जुर्माना दोगुना किया जा सकता है और संबंधित संस्था का लाइसेंस रद्द या पंजीकरण समाप्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

महिलाएं ईमेल के माध्यम से भी कर सकती हैं शिकायत

प्रशासन ने महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं। पीड़ित महिला अपनी शिकायत Email के माध्यम से [posh-grg.rev@hry.gov.in](mailto:posh-grg.rev@hry.gov.in) पर भी भेज सकती है। प्रशासन का कहना है कि सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और तय प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

निजी क्षेत्र की महिलाएं भी SHe-Box Portal पर कर सकेंगी शिकायत

डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि अब निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं भी SHe-Box Portal के माध्यम से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकती हैं। यह सुविधा Ministry of Women and Child Development द्वारा संचालित पोर्टल पर उपलब्ध है।

प्रशासन के अनुसार यह डिजिटल प्लेटफॉर्म महिलाओं को सुरक्षित, गोपनीय और पारदर्शी शिकायत व्यवस्था प्रदान करता है। जिला प्रशासन द्वारा औद्योगिक इकाइयों, कंपनियों और विभिन्न कार्यालयों को इस पोर्टल के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है, ताकि हर कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जा सके।