नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा, “अब, 150 साल बाद ‘वंदे मातरम्’ की शान को वापस लाने का यह एक अच्छा मौका है, जिसने हमें 1947 में आजादी दिलाई थी।” इसके बाद जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान में कहा है कि “वंदे मातरम” की बातें ऐसी मान्यताओं पर आधारित हैं जो इस्लामी एकेश्वरवाद के खिलाफ हैं; इसके चार छंदों में, वतन को एक देवी और दुर्गा माता के समान बताया गया है, और इबादत से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल किया…
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भारत की मस्जिदों में लगाए जाएं सीसीटीवी कैमरे, मक्का-मदीना में भी लगे हैं कैमरे: अरुण गोविल
नई दिल्ली। मेरठ हापुड के सांसद अरुण गोविल ने संसद में कहा कि कई मुस्लिम देशों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। यहां तक कि पवित्र तीर्थ मक्का,मदीना और कई मुस्लिम देशों में मस्जिदों व मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से भारत में मस्जिदों और अन्य पवित्र जगहों पर सुरक्षा कैमरे लगाए जाएं। ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही जरूरी है। लोकसभा में गुरुवार को सांसद अरुण गोविल ने कहा कि देश की मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाने अनिवार्य…
Read Moreमंदिरों का पैसा भगवान का धन, मंदिरों के हित में उपयोग हो:सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी मंदिर के अराध्य के धन का उपयोग वित्तीय संकटग्रस्त सहकारी बैंकों को सहारा देने के लिए नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह कड़ी टिप्पणियां कुछ सहकारी बैंकों द्वारा दायर अपील पर सुनवाई के दौरान कीं। अपील में केरल हाई कोर्ट के उस निर्देश को चुनौती दी गई थी, जिसमें बैंकों से थिरुनेल्ली मंदिर देवास्वोम को जमा राशि लौटाने को कहा गया था। चीफ जस्टिस…
Read Moreसीजेआई सूर्यकांत की दो टूक – ‘क्या हम रोहिंग्याओं के लिए रेड कार्पेट बिछा दें?’
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार यानी 2 दिसंबर को रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले में सुनवाई हुई. पांच रोहिंग्या शरणार्थियों की कथित कस्टोडियल डिसअपीयरेंस (हिरासत में गायब होने) की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस सूर्य कांत की बेंच ने सख्त टिप्पणी की. उन्होंन कहा- ‘जो अवैध रूप से देश में घुसते हैं, उनके लिए हम रेड कार्पेट तो नहीं बिछा सकते.’ कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया. इस मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर तक टाल दी गई है, जब रोहिंग्या से जुड़े अन्य मामले…
Read Moreसंसद के शीतकालीन सत्र में पेश होगा क्रिप्टोकरेंसी विधेयक
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के लिए तैयार की गई अपनी विधायी कार्य योजना में डिजिटल मुद्रा ‘क्रिप्टोकरेंसी’ को लेकर एक विधेयक को सूचीबद्ध किया है। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 29 नवंबर से होगी। इस बिल को क्रिप्टोकरेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक, 2021 नाम दिया गया है। Cryptocurrency Bill to be introduced in winter session of Parliament इस विधेयक को लाने का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक…
Read Moreभारत का अपमान करनेवाले ‘वीर दास’ जैसे कलाकारों को कारागृह में भेजे : सुनील पाल
नई दिल्ली। भारत की गौरवशाली बातों के विषय में सभी को अभिमान और आदर होना चाहिए । अमेरिका में जाकर हमारे भारत की बदनामी करनेवाले वीर दास के कथनों की मैं निंदा करता हूं । हास्य-कलाकारों का काम शुद्ध विनोद से लोगों को हंसाना है, तथापि देश की बदनामी करना, अश्लील-तुच्छ विनोद करना, गालियां देना, हिन्दू देवताआें के विषय में अपशब्दों का उपयोग करना, यह एक प्रकार का वैचारिक आतंकवाद ही है । इनकी तुलना में रास्ते के बेवडे अधिक अच्छा मनोरंजन करते हैं । बडों का सम्मान और सामाजिक…
Read Moreहरियाणा में बिजली हुई और महंगी, जानिए कहां और कितनी
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा की गई बिजली की खपत या भारत सरकार द्वारा किसी रेलवे के निर्माण, रखरखाव या संचालन में की गई खपत या कृषि उपभोक्ताओं द्वारा की गई बिजली खपत को छोडकर, राज्य में ग्राम पंचायतों की सीमा के भीतर किसी भी उपभोक्ता द्वारा की गई खपत के लिए बिजली के बिल पर 2 प्रतिशत की दर से पंचायत कर लगाने का निर्णय लिया है। Electricity is more expensive in Haryana, know where and how much…
Read Moreहरियाणाः कॉलोनियों और मेगा प्रोजेक्ट के लाईसेंस शुल्क का हुआ सरलीकरण
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा शहरी क्षेत्रों का विकास और विनियमन अधिनियम, 1975 और नियम 1976-लाइसेंस का माइग्रेशन आदि, में संशोधन के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। Haryana: simplification of license fee for colonies and mega projects Chandigarh. A proposal regarding amendment in the Haryana Urban Areas Development and Regulation Act, 1975 and Rule 1976-Migration of License etc., was approved in the cabinet meeting held here today under the chairmanship of Haryana Chief Minister…
Read Moreहरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति, 2020 को मिली मंजूरी, ऑटो, लाइट इंजीनियरिंग, कृषि-आधारित, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक, प्रतिरक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण, फार्मा, चिकित्सा, रासायनिक और पेट्रोकेमिकल, लार्ज स्केल एनर्जी, डेट स्टोरेज पर रहेगा जोर
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश को प्रतिस्पर्धात्मक और पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने, क्षेत्रीय विकास को हासिल करने और लचीले आर्थिक विकास के माध्यम से यहां के लोगों को आजीविका के अवसर मुहैया करवाने के उद्देश्य से हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति, 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई। Approval of Haryana Enterprise and Employment Policy, 2020, emphasis will be on auto, light engineering, agro-based, food processing, textile, electronic, defense and aerospace manufacturing, pharma, medical, chemical…
Read Moreकोरोना का नया स्ट्रेन 70 प्रतिशत ज्यादा घातक है, जानें कितना खतरनाक है
नई दिल्ली। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए प्रकार (स्ट्रेन) के सामने आने के बाद यह धीरे-धीरे पूरी दुनिया में अपना पैर पसार रहा है। लंदन, दक्षिण-पूर्व इंग्लैंड और पूर्वी इंग्लैंड, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के नए स्ट्रेन सामने आए हैं। वायरस के नए स्ट्रेन से हालात बेकाबू होने के बाद ब्रिटेन के कुछ शहरों में सख्त प्रतिबंध लगाया है। यहां अब तक की सबसे सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। यह वायरस बेहद कम दिनों में इंग्लैंड के कई हिस्सों में सबसे आम हो गया है। Corona’s new strain…
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