Town and Country Planning Department की अधिसूचनाहरियाणा में Commercial Buildings के लिए नए नियम लागू
रियल एस्टेट और उद्योग को राहत Ease of Doing Business को बढ़ावानिवेशकों के लिए खुशखबरीतय शुल्क पर बढ़ेगा FAR
ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्रक्रिया आसान
इंडस्ट्री, मॉल और होटल को फायदा
FAR और ऊंचाई की सीमा में ढील
Data Center Policy को बढ़ावा, 500% तक FAR खरीदने की अनुमति
ग्रीन इमारतों को राहत, GRIHA Certified Buildings को एनवायरनमेंट क्लीयरेंस से छूट
चंडीगढ़। कारोबार को सुगम बनाने की दिशा में हरियाणा सरकार ने Haryana Building Code 2017 में किए गए संशोधनों को लागू कर दिया है। नए प्रावधानों के तहत अब कमर्शियल इमारतों में FAR (Floor Area Ratio) को तय शुल्क के भुगतान पर बिना किसी रोक-टोक के बढ़ाया जा सकेगा। इसके साथ ही Occupation Certificate (OC) की प्रक्रिया को भी सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बना दिया गया है।
निवेश और रियल एस्टेट को मिलेगा बढ़ावा
Town and Country Planning Department Haryana के अनुसार, इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट, औद्योगिक गतिविधियों और व्यापारिक निवेश को गति देना है। विभाग ने संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे बिल्डरों, उद्योगपतियों और निवेशकों को स्पष्ट दिशा मिलेगी।
इन कमर्शियल इमारतों को मिली राहत
नई अधिसूचना के तहत शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, डिपार्टमेंटल स्टोर, इंटीग्रेटेड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कार्यालय, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल और गेस्ट हाउस जैसी विभिन्न श्रेणी की कमर्शियल इमारतों में अधिक FAR और ऊंचाई की अनुमति दी गई है। इससे शहरी क्षेत्रों में बेहतर भूमि उपयोग और व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार की उम्मीद की जा रही है।
औद्योगिक इकाइयों को भी बड़ी छूट
संशोधित नियमों में औद्योगिक क्षेत्र को भी खास राहत दी गई है। जनरल इंडस्ट्रीज को 150 प्रतिशत से अधिक, रेडीमेड कपड़ा और जूता निर्माण इकाइयों को 250 प्रतिशत से अधिक और Data Centers को 500 प्रतिशत तक FAR तय शुल्क पर खरीदने की अनुमति दी गई है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि Fire Safety और Parking Norms से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रहेगा।
पहले से बनी इमारतों को भी लाभ
संशोधित प्रावधानों का लाभ पहले से निर्मित इमारतों को भी मिलेगा। 30 जून 2016 से पहले स्वीकृत परियोजनाएं IDC (Infrastructure Development Charge) और EDC (External Development Charge) का भुगतान कर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रिजॉर्ट और इंस्टीट्यूशनल उपयोग के लिए अतिरिक्त FAR ले सकेंगी। वहीं, इसके बाद स्वीकृत इमारतों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 50 प्रतिशत तक FAR बढ़ाने की सुविधा दी गई है।
OC की प्रक्रिया होगी तेज
परियोजनाओं में देरी रोकने के लिए Occupation Certificate की प्रक्रिया में भी सुधार किया गया है। उच्च जोखिम वाली इमारतों के लिए पैनल में शामिल थर्ड पार्टी आर्किटेक्ट और इंजीनियरों के माध्यम से तय समयसीमा में OC जारी किया जाएगा। कम जोखिम वाली इमारतों, जैसे प्लॉटेड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कुछ औद्योगिक इकाइयों को Self Certification के आधार पर OC मिलेगा।
ग्रीन इमारतों को विशेष राहत
संशोधित बिल्डिंग कोड में GRIHA Certified Buildings को बड़ी राहत दी गई है। अब ऐसी इमारतों को अलग से Environment Clearance लेने की जरूरत नहीं होगी। GRIHA भारत की राष्ट्रीय ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली है, जो टिकाऊ डिजाइन, ऊर्जा दक्षता और जल प्रबंधन को बढ़ावा देती है।
इन बदलावों को हरियाणा में Ease of Doing Business के लिहाज से एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।
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