फरीदाबाद: कैनाल की जमीन पर बने मकानों में नोटिस से दहशत, तीन दिन में घर खाली करने का आदेश

• बल्लभगढ़ में ट्रैफिक सुधार की योजना 
• बल्लभगढ़ के चंदन नगर में सिंचाई विभाग की कार्रवाई, घरों पर लगे खाली करने के नोटिस
• सड़क चौड़ीकरण बना विवाद की वजह, 30 साल पुराने मकानों पर खतरा
• अतिक्रमण हटाने की तैयारी, पुनर्वास को लेकर उठे सवाल
• सिंचाई विभाग का दावा- सरकारी भूमि पर कब्जा, स्थानीयों का विरोध

फरीदाबाद। बल्लभगढ़ क्षेत्र के चंदन नगर में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब Irrigation Department (सिंचाई विभाग) ने कई मकानों पर अचानक खाली करने के नोटिस चस्पा कर दिए। इन नोटिसों के बाद स्थानीय लोगों में भय और असमंजस का माहौल है। विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण और ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए की जा रही है, जबकि प्रभावित परिवार इसे अपने आशियाने पर सीधा हमला बता रहे हैं।

कैनाल की जमीन और सड़क चौड़ीकरण का तर्क

सिंचाई विभाग के अनुसार, चंदन नगर में canal land पर अवैध रूप से मकान और टीन शेड बनाए गए हैं। बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए इस सड़क को चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। इसी योजना के तहत उन सभी निर्माणों को हटाया जाएगा जो सड़क के विस्तार में बाधा बन रहे हैं। विभाग का दावा है कि यह पूरी जमीन सरकारी है और यहां किसी प्रकार का निजी स्वामित्व मान्य नहीं है।

नोटिस में क्या लिखा है

नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संबंधित मकान Gurgaon Canal की भूमि पर बने हैं और इन्हें तीन दिन के भीतर स्वयं हटाने का आदेश दिया गया है। ऐसा न करने की स्थिति में प्रशासन पुलिस बल की मदद से कार्रवाई करेगा और हटाने का खर्च भी संबंधित लोगों से वसूला जाएगा। आदेश Sub Divisional Officer Faridabad की ओर से जारी किया गया है।

30 साल से रह रहे परिवारों की पीड़ा

स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे पिछले करीब 30 वर्षों से यहां रह रहे हैं। अचानक नोटिस लगने से उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वे अपने परिवारों के साथ कहां जाएंगे। लोगों ने साफ कहा कि वे विकास कार्यों का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन बिना वैकल्पिक व्यवस्था के घर तोड़ना अमानवीय है। उनका कहना है कि अगर मकान गिराए जाते हैं तो कम से कम compensation या पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए।

पुनर्वास और मुआवजे की मांग

चंदन नगर के प्रभावित परिवारों का कहना है कि जब भी किसी का घर तोड़ा जाता है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसे मुआवजा दिया जाए या दूसरी जगह रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बिना किसी योजना के तीन दिन का नोटिस देना उन्हें सड़क पर लाने जैसा है। लोगों ने सरकार और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है।

विभाग का पक्ष: आदेश का पालन जरूरी

इस पूरे मामले पर Irrigation Department Ballabhgarh के SDO Prince Sivach ने बताया कि सड़क पर अत्यधिक ट्रैफिक के कारण चौड़ीकरण आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि विभाग को कैनाल की जमीन से अतिक्रमण हटाने के स्पष्ट आदेश मिले हैं। इसी के तहत सभी अवैध निर्माणों को नोटिस जारी किए गए हैं। लोगों को तीन दिन का समय दिया गया है, इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन के सामने चुनौती

एक ओर जहां प्रशासन ट्रैफिक सुधार और सरकारी भूमि की सुरक्षा की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों लोगों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या प्रशासन विकास के साथ-साथ मानवीय पहलू और पुनर्वास पर भी कोई ठोस फैसला लेता है या नहीं।

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