- CM Nayab Singh Saini का बड़ा फैसला, अस्पतालों में दवा की कमी बर्दाश्त नहीं,
- सरकारी अस्पतालों में दवा उपलब्धता पर सख्ती,
- अब मरीजों को नहीं खरीदनी पड़ेगी बाहर की दवा,
- डॉक्टर ने बाहर की दवा लिखी तो देना होगा कारण,
- सभी अस्पतालों में CT Scan और MRI सुविधा पर जोर,
- पारदर्शी Procurement सिस्टम लागू,
नई दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए कई अहम निर्देश जारी किए हैं। सोमवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि अब सरकारी अस्पतालों में दवाओं का रिकॉर्ड Real Time Centralized Portal पर दर्ज किया जाएगा, जिससे हर अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की जानकारी तुरंत मिल सकेगी।
दवा उपलब्धता पर सख्त नजर, बाहर की दवा पर रोक
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई प्रणाली लागू होने के बाद चिकित्सकों को यह स्पष्ट जानकारी रहेगी कि किस अस्पताल में कौन सी दवा उपलब्ध है। इसका उद्देश्य मरीजों को बाहर से दवा खरीदने की जरूरत को खत्म करना है।
उन्होंने निर्देश दिए कि यदि किसी डॉक्टर द्वारा फिर भी बाहर की दवा लिखी जाती है, तो उसे ओपीडी स्लिप पर यह दर्ज करना होगा कि संबंधित दवा अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही इस पूरी प्रक्रिया के लिए CMO की जवाबदेही तय की जाएगी।
स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक समीक्षा
बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली का विस्तृत आकलन किया। इस दौरान Additional Chief Secretary डॉ. सुमिता मिश्रा और मुख्यमंत्री के Principal Secretary श्री अरुण गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सा उपकरणों की स्थिति, OPD Management, स्टाफ की तैनाती और सेवाओं की गुणवत्ता पर निरंतर निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
रियल टाइम मॉनिटरिंग से खत्म होगी दवा की कमी
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि दवाओं के स्टॉक की Real Time Monitoring System को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, ताकि समय रहते आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
इसके साथ ही उन्होंने दवा खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए पैनल तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि CMO को पहले से एजेंसियों को दवा की आवश्यकता की जानकारी देनी होगी, ताकि किसी भी अस्पताल में स्टॉक की कमी न हो।
अनावश्यक दवा लिखने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण
मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों द्वारा बाहर की दवाएं लिखने की प्रवृत्ति को गंभीरता से लेते हुए सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि तय दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े और उन्हें सरकारी अस्पतालों में ही पूरा इलाज मिल सके।
आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं पर जोर
बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पतालों में CT Scan, MRI और अन्य उन्नत चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
अधिकारियों ने जानकारी दी कि 10 जिलों में आवश्यक सुविधाओं का विस्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने शेष 12 जिलों में भी जल्द से जल्द इन सेवाओं को शुरू करने के निर्देश दिए, ताकि मरीजों को अन्य जिलों में जाने की जरूरत न पड़े।
स्टाफ की कमी दूर करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मरीजों को समय पर उपचार मिलना बेहद जरूरी है।
अधिकारियों ने बताया कि मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं और आवश्यकता पड़ने पर Contract Basis पर भी डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी।
पारदर्शी और समयबद्ध प्रोक्योरमेंट सिस्टम
मुख्यमंत्री ने दवाओं और उपकरणों की खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि Procurement Process में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
सफाई और मरीज सेवाओं की गुणवत्ता पर फोकस
मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और मरीजों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में साफ-सुथरा वातावरण, व्यवस्थित व्यवस्था और मरीजों के प्रति संवेदनशील व्यवहार जरूरी है।
उन्होंने Feedback System को मजबूत करने पर भी जोर दिया, ताकि मरीजों के अनुभव के आधार पर सेवाओं में सुधार किया जा सके।
आपात तैयारियों और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा
बैठक में मेडिकल कॉलेजों की प्रगति, e-Upchar Service, आयुष्मान योजना, दवाओं के स्टॉक, एंबुलेंस में ईंधन की उपलब्धता और अस्पतालों में भोजन व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि इन सभी क्षेत्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं और किसी प्रकार की समस्या नहीं है।
जवाबदेही तय कर बेहतर होगी स्वास्थ्य प्रणाली
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है। उन्होंने सिविल सर्जन यानी CMO की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जिलों में तय लक्ष्यों के अनुसार कार्य सुनिश्चित किया जाए और प्रदर्शन आधारित निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाए।
उन्होंने विश्वास जताया कि इन सुधारों से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा और आम जनता को बेहतर और सुलभ चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी।
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