• हरियाणा: 14 प्लॉट आवंटन केस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कसा शिकंजा, CBI अब मुकदमा चलाएगी, अभियोजन मंजूर,
• Haryana Government ने Bhupinder Singh Hooda के खिलाफ कार्रवाई को दी हरी झंडी,
• 14 प्लॉट आवंटन विवाद में CBI की कार्रवाई, कई नाम जांच के दायरे में,
• Industrial Plot Allocation Case: CBI जल्द दाखिल करेगी चार्जशीट,
• ED के बाद अब CBI की बड़ी तैयारी, हुड्डा समेत अधिकारियों पर केस तेज,
• Panchkula प्लॉट घोटाला: सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान, जांच तेज,
• Hooda Case में नया मोड़, पूर्व अधिकारियों पर भी चलेगा मुकदमा,

चंडीगढ़ से सामने आए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में हरियाणा सरकार ने पंचकूला इंडस्ट्रियल एरिया में औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री Bhupinder Singh Hooda के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। इस फैसले के बाद अब CBI इस मामले में जल्द Chargesheet दाखिल करने की तैयारी में है।

यह मामला वर्ष 2013 में किए गए 14 औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन से जुड़ा है, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्य के मुख्यमंत्री थे।

CBI और ED दोनों एजेंसियों की जांच

सूत्रों के अनुसार, CBI ने फरवरी में हरियाणा सरकार से इस मामले में अभियोजन की अनुमति मांगी थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। इससे पहले ED वर्ष 2021 में ही इस मामले में अपनी Chargesheet दाखिल कर चुकी है।

ईडी ने यह मामला सीबीआई की एफआईआर के आधार पर दर्ज किया था और अपनी जांच में कई गंभीर आरोप लगाए थे।

पूर्व अधिकारियों पर भी कार्रवाई

सरकार ने इस मामले में केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नहीं, बल्कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कई पूर्व अधिकारियों के खिलाफ भी अभियोजन की अनुमति दी है। इनमें पूर्व मुख्य प्रशासक डीपीएस नागल, पूर्व मुख्य वित्त नियंत्रक एससी कंसल और पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट बीबी तनेजा शामिल हैं।

अब इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

ED ने लगाए साजिश के आरोप

ईडी के अनुसार, प्लॉट आवंटन प्रक्रिया में पात्रता मानदंडों में बदलाव कर कुछ चयनित आवंटियों को लाभ पहुंचाया गया।

जांच में यह भी दावा किया गया कि कई आवंटियों के हुड्डा से व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध थे, जिससे प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं।

प्लॉट आवंटन में वित्तीय अनियमितता

जांच एजेंसियों के मुताबिक, 14 प्लॉटों के लिए कुल 582 आवेदन प्राप्त हुए थे। हालांकि, चयनित आवंटियों में कई ऐसे लोग शामिल थे, जिनके पास पर्याप्त अनुभव या आर्थिक क्षमता नहीं थी।

प्लॉटों को लगभग 6,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटित किया गया, जबकि उस समय बाजार दर इससे काफी अधिक बताई गई। अनुमान है कि करीब 30.34 करोड़ रुपये मूल्य के प्लॉट मात्र 7.85 करोड़ रुपये में आवंटित किए गए, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।

आगे की कानूनी प्रक्रिया

अभियोजन की अनुमति मिलने के बाद अब CBI इस मामले में विस्तृत Chargesheet दाखिल करेगी। इसके बाद अदालत में सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी, जहां आरोपों और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

यह मामला हरियाणा की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था के लिहाज से अहम माना जा रहा है और आने वाले समय में इसकी कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजर रहेगी।