हरियाणा: PMLA कोर्ट ने बंद किया ED केस, AJL प्लॉट केस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी राहत, ED की शिकायत खारिज

• पंचकूला कोर्ट का बड़ा फैसला,
• AJL प्लॉट मामले में बड़ा मोड़,
• ED का मामला बंद, हुड्डा को राहत,
• AJL और हुड्डा को मिली कानूनी जीत,
• हाईकोर्ट के बाद अब ED केस भी खत्म,
•  ‘Predicate Offense’ खत्म तो ED केस भी नहीं: कोर्ट का अहम फैसला,
• कोर्ट ने कहा- मुकदमा चलाना दुरुपयोग,
• सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर, हुड्डा और AJL को मिली बड़ी राहत,

पंचकूला। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मेसर्स एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को लंबे समय से चल रहे AJL प्लॉट विवाद में अहम राहत मिली है। पंचकूला स्थित विशेष अदालत ने ED द्वारा दायर शिकायत को खारिज करते हुए मामले को बंद करने का आदेश दिया है। यह निर्णय PMLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव गोयल ने सुनाया।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद बदला कानूनी परिदृश्य

इस मामले में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 25 फरवरी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्य CBI केस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और AJL को आरोपमुक्त कर दिया था। हाईकोर्ट के इसी फैसले के आधार पर अब ED की कार्रवाई भी टिक नहीं पाई।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, जब मूल अपराध यानी Predicate Offense ही खत्म हो जाता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला स्वतः समाप्त हो जाता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला

हुड्डा के वकील एस.पी.एस. परमार ने बताया कि अदालत ने Supreme Court के ऐतिहासिक निर्णय ‘विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ’ का हवाला दिया। इस फैसले में स्पष्ट किया गया है कि यदि मूल अपराध में आरोपी को राहत मिल जाती है, तो PMLA के तहत दर्ज मामला भी नहीं चल सकता।

अदालत ने अपने आदेश में इसी सिद्धांत को लागू करते हुए कहा कि ED की शिकायत का कोई आधार नहीं बचता।

क्या था पूरा मामला

यह विवाद पंचकूला के सेक्टर-6 स्थित प्लॉट संख्या सी-17 के पुनर्वितरण से जुड़ा है। यह जमीन वर्ष 1982 में एक समाचार पत्र शुरू करने के उद्देश्य से AJL को रियायती दर पर दी गई थी। तय समय में निर्माण न होने पर प्लॉट वापस ले लिया गया था।

बाद में 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद AJL ने पुनः आवेदन किया। आरोप था कि हुड्डा ने HUDA के अध्यक्ष के रूप में अधिकारियों की आपत्तियों को नजरअंदाज कर पुराने रेट पर प्लॉट दोबारा आवंटित कर दिया।

ED के आरोप और कोर्ट का दृष्टिकोण

ED का दावा था कि इस फैसले से राज्य सरकार को लगभग 1.75 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि इस संपत्ति के आधार पर AJL ने 72.57 करोड़ रुपये का ऋण लिया।

हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल नीति या दिशानिर्देशों के विपरीत लिया गया प्रशासनिक निर्णय अपने आप में आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने पहले ही कहा था कि ऐसे मामले में मुकदमा चलाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

‘नवजीवन’ प्रकाशन से जुड़ा था प्लॉट

यह प्लॉट हिंदी दैनिक समाचार पत्र ‘नवजीवन’ के प्रकाशन के लिए आवंटित किया गया था। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए भी मामले की प्रकृति पर अदालत ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाया।

कानूनी राहत से बढ़ा राजनीतिक महत्व

इस फैसले के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और AJL को बड़ी कानूनी राहत मिली है। लगातार दो अदालतों से राहत मिलने के बाद यह मामला अब लगभग समाप्ति की ओर बढ़ता दिख रहा है।