- Haryana Government का बड़ा फैसला,
- Development Projects पर बनेगी High-Level Committee
- हर 15 दिन में होगी Review
- Saket Kumar से Karan Ahlawadi तक,
- Project Delay और Cost Overrun पर लगेगी लगाम,
- Haryana में नई Monitoring System
- Engineering Works Portal से होगी Tech Monitoring, Rajiv Bhatimra निभाएंगे भूमिका
- Time-Bound Execution पर फोकस,
- Assets Maintenance पर भी नजर,
- Development की Long-Term Planning
- Governance में आएगा Transparency Model
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य में चल रहे Development Projects की गति, गुणवत्ता और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए एक अहम प्रशासनिक कदम उठाया है। परियोजनाओं में हो रही देरी और लागत वृद्धि पर रोक लगाने के उद्देश्य से सरकार ने एक High-Level Committee का गठन किया है, जो विकास कार्यों की निरंतर निगरानी करेगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह समिति परियोजनाओं की योजना से लेकर उनके पूर्ण होने तक की पूरी प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखेगी।
Committee में शामिल होंगे शीर्ष अधिकारी
इस उच्चस्तरीय समिति में मुख्यमंत्री के साथ-साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल किए गए हैं। समिति के प्रमुख सदस्यों में Principal Secretary Dr. Saket Kumar, मुख्यमंत्री के OSD Narendra Pal Malik और मुख्यमंत्री के Senior Consultant Karan Ahlawadi शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, जन स्वास्थ्य विभाग के मुख्य अभियंता Rajiv Bhatimra समीक्षा प्रक्रिया में तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे। वे Haryana Engineering Works Portal के माध्यम से परियोजनाओं की डिजिटल निगरानी सुनिश्चित करेंगे।
हर 15 दिन में होगी Project Review
सरकार द्वारा तय किए गए ढांचे के अनुसार, समिति राज्यभर में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की हर 15 दिन में एक बार समीक्षा करेगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो और सभी विभाग तय समय-सीमा के अनुसार कार्य करें।
इसके साथ ही, विकास परियोजनाओं की समग्र समीक्षा हर दो महीने में मुख्यमंत्री स्तर पर की जाएगी, जिससे बड़े निर्णय तुरंत लिए जा सकें।
किन बिंदुओं पर होगी निगरानी
समिति विकास परियोजनाओं के कई अहम चरणों का मूल्यांकन करेगी। इनमें परियोजना की Administrative Approval, कार्य आवंटन की समय-सीमा, वास्तु संबंधी अनुमोदनों में होने वाली देरी, विभिन्न विभागों से मिलने वाली अनुमतियां और कार्य शुरू होने में लगने वाला समय शामिल है।
इसके अलावा, यह भी देखा जाएगा कि स्वीकृत परियोजनाएं तय समय में पूरी हो रही हैं या नहीं।
Delay और Cost Overrun पर सख्ती
सरकार ने स्पष्ट किया है कि समिति परियोजनाओं में हो रही देरी और Cost Escalation के कारणों की भी समीक्षा करेगी। जहां आवश्यक होगा, वहां संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति के बाद नई समय-सीमा तय की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्य उसी अवधि में पूरे हों।
Assets Maintenance पर भी ध्यान
केवल निर्माण ही नहीं, बल्कि परियोजनाओं से बनी परिसंपत्तियों के Maintenance पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य यह है कि विकास कार्य केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनकी दीर्घकालिक उपयोगिता बनी रहे।
Governance में Transparency की पहल
प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई व्यवस्था से Governance, Transparency और Accountability को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री स्तर पर नियमित समीक्षा से विकास कार्यों की गति तेज होगी और जनता को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सकेगा।
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