पंचकूला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रमिकों और संस्थान मालिकों के बीच श्रम विवादों के शीघ्र निपटान के लिए पांच लेबर कोर्ट (श्रम न्यायालय) तेजी से बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
पलवल, रेवाड़ी, सोनीपत, झज्जर और बावल में यह लेबर कोर्ट बनाए जाने हैं। इन कोर्ट के गठन में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि श्रम न्यायालयों की स्थापना से लाखों श्रमिकों को समयबद्ध न्याय मिलेगा और औद्योगिक वातावरण में पारदर्शिता आएगी व विश्वास बढ़ेगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोनीपत और करनाल में प्रस्तावित ईएसआइ अस्पतालों के निर्माण को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए।
अधिकारियों ने बताया कि बावल में बन रहे ईएसआइ अस्पताल का निर्माण कार्य 86 प्रतिशत, पंचकूला में 97 प्रतिशत और बहादुरगढ़ में 96 प्रतिशत पूरा हो चुका है।
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में अंत्योदय आहार योजना के तहत वर्ष 2027 तक 250 कैंटीन स्थापित की जाएंगी, जहां श्रमिकों को किफायती दरों पर शुद्ध पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं में शामिल श्रम विभाग से संबंधित सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जाए।
हरियाणा के करनाल में बनने जा रहा यूनिटी माल पूरे देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम उत्पादों विशेषकर ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ पहल के अंतर्गत तैयार वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का मंच का काम करेगा।
