हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: अब ऑनलाइन पास होंगे कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग के नक्शे 

• घर बैठे पास कराएं नक्शा, नगर निकाय प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल करने के निर्देश,
• पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर, CM सैनी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश,
• शहरी क्षेत्रों में वेस्ट वाटर रीयूज पर फोकस, STP पानी के उपयोग की नई योजना,
• इंडस्ट्री, पार्क और खेती में होगा ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल, सरकार की नई पहल,
• अर्बन चैलेंज फंड पर भी चर्चा, हरियाणा में विकास परियोजनाओं को मिलेगी गति,
• टेंडर के बाद देरी बर्दाश्त नहीं, ठेकेदारों को तय समय में काम पूरा करने के आदेश,
• हरियाणा में डिजिटल गवर्नेंस की ओर बड़ा कदम, ऑनलाइन सिस्टम से बढ़ेगी सुविधा,

चंडीगढ़। हरियाणा में भवन निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घरेलू और वाणिज्यिक इमारतों के नक्शों की मंजूरी प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं।

इस निर्णय से नागरिक अब घर बैठे ही अपने भवन के नक्शे पास करवा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि प्रक्रिया में लगने वाला समय भी काफी कम होगा।

ऑनलाइन सिस्टम से बढ़ेगी सुविधा

शुक्रवार को सचिवालय में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नक्शा पास करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था में तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करना अनिवार्य होगा और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। इससे आम नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।

अर्बन चैलेंज फंड पर हुई चर्चा

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने Urban Challenge Fund के तहत प्रदेश में प्रस्तावित विकास कार्यों की समीक्षा भी की। अधिकारियों ने इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया।

सरकार का उद्देश्य शहरी ढांचे को मजबूत बनाना और आधुनिक सुविधाओं का विस्तार करना है, ताकि शहरों में रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके।

वेस्ट वाटर रीयूज पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री सैनी ने शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए waste water reuse पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि STP से निकलने वाले ट्रीटेड पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

इस पानी का इस्तेमाल पार्कों की सिंचाई, औद्योगिक कार्यों और कृषि गतिविधियों में किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

पाइपलाइन नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि STP से निकलने वाले पानी को उपयोग के स्थान तक पहुंचाने के लिए मजबूत पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया जाए। विशेष रूप से पार्कों और ग्रीन बेल्ट में इस व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी।

अधिकारियों ने जानकारी दी कि भविष्य में स्थापित होने वाले सभी नए STP में रीयूज वाटर सिस्टम को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

विकास कार्यों में देरी पर सख्त रुख

मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं में देरी को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि “विकसित भारत” के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अब किसी भी परियोजना में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

उन्होंने निर्देश दिए कि टेंडर जारी होने के बाद कार्यों को समय पर पूरा किया जाए। ठेकेदारों को पहले से ही स्पष्ट किया जाए कि निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण काम करना अनिवार्य होगा।

जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त मैनपावर और मशीनरी लगाकर परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर भी जोर दिया गया।

डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि नक्शा पास करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का निर्णय डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करेगा। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और नागरिकों को अधिक पारदर्शी एवं तेज सेवाएं मिलेंगी।

हरियाणा सरकार की यह पहल राज्य में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।