हरियाणा के 10,458 ग्रुप-सी कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, नौकरी पर संकट टला 

• हरियाणा ग्रुप-सी भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला,
• चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी सुरक्षित,
• 10,458 कर्मचारियों की सेवा पर संकट टला,
• 24 ग्रुपों की भर्ती रहेगी बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने SLP खारिज कर दी बड़ी राहत,
• हाईकोर्ट का फैसला बरकरार,
• चयनित उम्मीदवार सेवा में बने रहेंगे,
• सामाजिक-आर्थिक अंकों के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा असर, चयनित अभ्यर्थियों को राहत,

चंडीगढ़। हरियाणा में ग्रुप-सी भर्ती से जुड़े 10,458 चयनित कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने उस SLP को खारिज कर दिया है, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 27 मार्च 2026 के फैसले को चुनौती दी गई थी। इस निर्णय के बाद 24 ग्रुपों, जिनमें ग्रुप-20 भी शामिल है, के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर बना कानूनी संशय समाप्त हो गया है और उनके सेवा में बने रहने का रास्ता साफ हो गया है।

हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 27 मार्च 2026 के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका से जुड़ा था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि संबंधित भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चयनित अभ्यर्थी लंबे समय से सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं। ऐसे में उन्हें पक्षकार बनाए बिना उनके चयन को प्रभावित करना न्यायसंगत नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए SLP को खारिज कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट का फैसला यथावत प्रभावी रहेगा।

24 ग्रुपों की भर्ती प्रक्रिया को मिली कानूनी मजबूती

हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया था कि 24 ग्रुपों की भर्ती प्रक्रिया विधिवत पूरी की जा चुकी थी और चयनित उम्मीदवार नियुक्त होकर सेवाएं दे रहे हैं। न्यायालय ने यह भी माना कि भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने या नियुक्तियों को प्रभावित करने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि इससे पहले से कार्यरत कर्मचारियों के अधिकार प्रभावित होंगे।

इस फैसले के बाद संबंधित सभी चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार अपनी सेवाएं जारी रख सकेंगे।

सामाजिक-आर्थिक अंकों पर भी स्पष्ट की स्थिति

अपने निर्णय में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि सामाजिक-आर्थिक अंकों का CET-2 के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने की मेरिट सूची पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। इसलिए पूर्व में भर्ती प्रक्रिया और CET परिणामों को निरस्त करने संबंधी आदेशों में त्रुटि थी।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि आयोग को दिए गए दिशा-निर्देश केवल भविष्य में होने वाली भर्तियों पर लागू होंगे। पहले से पूरी हो चुकी भर्ती प्रक्रिया पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

HSSC अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने फैसले का किया स्वागत

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय ग्रुप-20 भर्ती सहित हजारों अभ्यर्थियों के हित में आया है। उनके अनुसार यह फैसला न्याय, पारदर्शिता और युवाओं के विश्वास की जीत है।

उन्होंने कहा कि पूरे मामले के दौरान हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए तथ्य और नियमों के आधार पर अपना पक्ष मजबूती से रखा। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता, विधिक प्रक्रिया और चयनित अभ्यर्थियों के अधिकारों पर विश्वास और मजबूत हुआ है।

हजारों कर्मचारियों के लिए खत्म हुआ कानूनी संशय

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ग्रुप-सी भर्ती के तहत चयनित 10,458 कर्मचारियों की सेवाओं पर तत्काल किसी प्रकार का कानूनी संकट नहीं रहेगा। इस निर्णय को हरियाणा की हालिया भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों में माना जा रहा है, जिससे चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।