Tag: Administrative Transparency

नायब सैनी सरकार का दावा—जनहित सर्वोपरि, आंकड़ों के आधार पर होंगे फैसले, एमसीएफ कार्यालय प्रस्ताव पर दोबारा टेंडर, वित्तीय अनुशासन पर सख्ती, प्राकृतिक आपदा मुआवजा: पात्रों तक सीधे पहुंचेगी राहत राशि, हाई पावर परचेज कमेटी से लौटा प्रस्ताव, नई निविदा प्रक्रिया जल्द, जनगणना पूरी होने के बाद होगा प्रशासनिक पुनर्गठन पर विचार, संवेदनशील और निर्णायक सरकार—विपुल गोयल का विधानसभा में बयान, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने विभिन्न जनहित विषयों पर सरकार का पक्ष विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि यह नायब सैनी के…