फरीदाबाद में 12 सितंबर को लगेगी लोक अदालत

National Lok Adalat 2026: 12 सितंबर को एक ही दिन में सुलझेंगे हजारों मामले, डालसा की तैयारी शुरू, सीजेएम-सह-सचिव जितेंद्र सिंह ने किया ऐलान, राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे के लिए लोक अदालत  , आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का सुनहरा मौका, कई बेंचों का होगा गठन,   फरीदाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DALSA) की ओर से आगामी 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान राजस्व मामलों सहित विभिन्न श्रेणियों के लंबित विवादों का आपसी सहमति के आधार पर शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। जिला…

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फरीदाबाद में 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत, चेक बाउंस से भूमि विवाद तक होंगे निपटारे

लंबित मामलों के समाधान का मौका, फरीदाबाद में तीन दिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन, सुप्रीम कोर्ट की पहल ‘समाधान समारोह’ के तहत फरीदाबाद में विशेष लोक अदालत, चेक बाउंस, भरण-पोषण और रिकवरी मामलों का होगा आपसी समझौते से निपटारा, सीजेएम जितेंद्र सिंह ने लोगों से की अपील, विशेष लोक अदालत का उठाएं लाभ,   फरीदाबाद। लंबित न्यायिक मामलों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निपटारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फरीदाबाद में 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन उच्चतम न्यायालय…

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हरियाणा में 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत, चेक बाउंस मामलों का होगा निपटारा

चेक बाउंस केस में राहत का मौका, 18 जुलाई को लगेगी विशेष लोक अदालत, 17 जुलाई तक करें आवेदन, 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत में होगा समाधान, फरीदाबाद सहित पूरे हरियाणा में लगेगी विशेष लोक अदालत, जानिए किसे मिलेगा लाभ, धारा 138 के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए हरियाणा में विशेष पहल, लोक अदालत में सुलझेंगे चेक बाउंस विवाद, समय और धन दोनों की होगी बचत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जारी की अपील, चेक बाउंस मामलों का करें आपसी समझौता, लंबित अपीलों को भी मिलेगा मौका, 18…

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फरीदाबाद में 30 मई को लगेगी विशेष लोक अदालत, चेक बाउंस मामलों का होगा निपटारा

चेक बाउंस केस सुलझाने का मौका, सीजेएम जितेंद्र सिंह ने दी अहम जानकारी, धारा 138 एन.आई. एक्ट मामलों के लिए विशेष लोक अदालत, 29 मई तक करें आवेदन,   फरीदाबाद। चेक बाउंस मामलों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए हरियाणा में 30 मई 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष पहल का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों को आपसी सहमति के आधार पर सुलझाना है, ताकि पक्षकारों को लंबे कानूनी विवाद से राहत मिल सके।   हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार आयोजित…

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