फरीदाबाद में 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत, चेक बाउंस से भूमि विवाद तक होंगे निपटारे

• लंबित मामलों के समाधान का मौका,
• फरीदाबाद में तीन दिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन,
• सुप्रीम कोर्ट की पहल ‘समाधान समारोह’ के तहत फरीदाबाद में विशेष लोक अदालत,
• चेक बाउंस, भरण-पोषण और रिकवरी मामलों का होगा आपसी समझौते से निपटारा,
• सीजेएम जितेंद्र सिंह ने लोगों से की अपील, विशेष लोक अदालत का उठाएं लाभ,

फरीदाबाद। लंबित न्यायिक मामलों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निपटारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फरीदाबाद में 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन उच्चतम न्यायालय की पहल “समाधान समारोह” के अंतर्गत किया जा रहा है। इस दौरान समझौता योग्य मामलों का आपसी सहमति से समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा।

सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस विशेष लोक अदालत का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को सरल, सुलभ और कम खर्चीला बनाना है, ताकि पक्षकार आपसी सहमति के आधार पर अपने विवादों का समाधान कर सकें।

समझौते के इच्छुक पक्षकार करा सकते हैं मामला सूचीबद्ध

जितेंद्र सिंह ने बताया कि जिन पक्षकारों के मामले माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं और वे आपसी समझौते के माध्यम से उनका निपटारा चाहते हैं, वे अपने मामले को विशेष लोक अदालत में सूचीबद्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करना और पक्षकारों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है।

प्री-लोक अदालत बैठकों में होगी मध्यस्थता

विशेष लोक अदालत से पहले प्रशिक्षित Mediators दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए प्री-लोक अदालत बैठकों का आयोजन करेंगे। इन बैठकों में विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि लोक अदालत में अंतिम समझौते तक पहुंचना आसान हो सके।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मानना है कि मध्यस्थता के माध्यम से कई मामलों का समाधान बिना लंबी न्यायिक प्रक्रिया के संभव हो सकता है।

इन मामलों की होगी सुनवाई

विशेष लोक अदालत में कई प्रकार के समझौता योग्य मामलों को शामिल किया जाएगा। इनमें Cheque Bounce (धारा 138 NI Act) के मामले, Recovery से जुड़े विवाद, कानून के तहत समझौता योग्य आपराधिक मामले, MACT दावे, श्रम एवं रोजगार विवाद, पारिवारिक मामले, किराया विवाद, Transfer Petitions, Maintenance से जुड़े प्रकरण, भूमि अधिग्रहण एवं भूमि विवाद, सेवा संबंधी मामले, राजस्व विवाद तथा अन्य उपयुक्त श्रेणी के मामले शामिल किए जा सकते हैं।

आमजन से किया गया अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह

सीजेएम जितेंद्र सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उनका कोई मामला समझौते के माध्यम से सुलझ सकता है, तो वे इस अवसर का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा अपेक्षाकृत कम समय, कम खर्च और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संभव होता है।

अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद के हेल्पलाइन नंबर 0129-2261898 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर-12, फरीदाबाद स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में भी व्यक्तिगत रूप से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।