हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते ही मिलेगी सब्सिडी, सरकार ला रही नई ई-वाहन नीति

• हरियाणा सरकार की बड़ी तैयारी,
• इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते समय ही मिलेगा सब्सिडी का लाभ,
• EV खरीदना होगा आसान, हरियाणा सरकार बदलेगी ई-वाहन नीति,
• हरियाणा में 500 इलेक्ट्रिक बसें और 200 चार्जिंग स्टेशन, नई नीति की तैयारी तेज,
• राव नरबीर सिंह का बड़ा ऐलान, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बदलेगी नीति,
• हरियाणा में EV खरीदारों के लिए राहत, सब्सिडी के इंतजार से मिलेगी मुक्ति,
• प्रदूषण कम करने के लिए हरियाणा का बड़ा प्लान, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर फोकस,
• नई EV नीति से सस्ती हो सकती हैं इलेक्ट्रिक कारें और दोपहिया वाहन,
• गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत NCR में इलेक्ट्रिक परिवहन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा,

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को तेज गति से बढ़ावा देने के लिए अपनी मौजूदा ई-वाहन नीति में व्यापक बदलाव की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत पात्र उपभोक्ताओं को अब वाहन खरीदने के बाद सब्सिडी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर काम कर रही है, जिसमें वाहन खरीदते समय ही सब्सिडी की राशि सीधे कीमत में समायोजित कर दी जाए। इससे उपभोक्ताओं पर शुरुआती आर्थिक बोझ कम होगा और इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को नई गति मिलने की उम्मीद है।

उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखकर होगी नीति में सुधार

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने ई-वाहन नीति की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि मौजूदा नीति को अधिक सरल, पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, कारों और छोटे व्यावसायिक वाहनों की खरीद आसान हो तथा अधिक लोग स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को अपनाने के लिए प्रेरित हों।

उन्होंने अधिकारियों से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की EV Policy का विस्तृत अध्ययन कर हरियाणा की जरूरतों के अनुरूप संशोधित नीति तैयार करने को कहा।

एनसीआर में प्रदूषण कम करने पर रहेगा विशेष फोकस

राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर जैसे क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता बन गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत-2047” के विजन के अनुरूप राज्य सरकार हरित और प्रदूषण मुक्त परिवहन प्रणाली विकसित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है।

खरीद के समय ही मिलेगा सब्सिडी का लाभ

वर्तमान व्यवस्था में कई बार पात्र उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के बाद सब्सिडी मिलने में लंबा समय लग जाता है। इससे लोगों की रुचि प्रभावित होती है और खरीद प्रक्रिया भी धीमी पड़ती है।

सरकार अब ऐसी प्रणाली विकसित करने की तैयारी कर रही है जिसमें पात्र खरीदार को वाहन खरीदते समय ही सब्सिडी का लाभ मिल जाए। इससे वाहन की वास्तविक खरीद कीमत कम हो जाएगी और उपभोक्ताओं को अलग से सब्सिडी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस व्यवस्था से इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

500 इलेक्ट्रिक बसें और 200 चार्जिंग स्टेशन की योजना

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल ने बताया कि विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग और केंद्र सरकार की पहल के तहत NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण कम करने के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।

इन योजनाओं के अंतर्गत गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में लगभग 90 करोड़ रुपये की लागत से 500 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। इन बसों के संचालन को सुचारु बनाने के लिए 200 आधुनिक Charging Station स्थापित किए जाएंगे।

सरकार निजी क्षेत्र को भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे पूरे प्रदेश में चार्जिंग नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो सके।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए बहुआयामी रणनीति

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि सरकार की योजना केवल इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसके साथ ही वायु गुणवत्ता सुधार के लिए कई अन्य उपायों पर भी काम किया जाएगा।

इनमें नए इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने के लिए प्रोत्साहन, पुराने प्रदूषणकारी वाहनों के प्रतिस्थापन, उद्योगों में स्वच्छ DG Set के उपयोग को बढ़ावा, Continuous Emission Monitoring System (CEMS) लगाने में सहायता, शहरी क्षेत्रों में धूल नियंत्रण, ठोस कचरा प्रबंधन को मजबूत करना, पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाना, Bio-Decomposer के उपयोग को बढ़ावा देना, वायु गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को सशक्त करना तथा CAQM स्टेशनों के विकास जैसे कदम शामिल हैं।

2027 तक लागू मौजूदा नीति में होंगे व्यापक संशोधन

अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा की वर्तमान ई-वाहन नीति वर्ष 2027 तक प्रभावी है। हालांकि बदलती तकनीक, केंद्र सरकार की नई योजनाओं और बाजार की मांग को देखते हुए इसमें व्यापक संशोधन किए जाएंगे।

राव नरबीर सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल नीति में बदलाव करना नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था विकसित करना है जिससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना पहले की तुलना में अधिक आसान, किफायती और सुविधाजनक बन सके। यदि सब्सिडी का लाभ खरीद के समय ही उपलब्ध होगा और चार्जिंग नेटवर्क मजबूत होगा, तो राज्य में स्वच्छ परिवहन को नई गति मिलेगी तथा प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रस्तावित संशोधन लागू होने के बाद हरियाणा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है। इससे न केवल उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को भी दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी।