हरियाणा में साइबर अपराधियों पर बड़ा शिकंजा, सरकार ने खोले 5 नए साइबर थाने

• दिल्ली से सटे जिलों में बढ़ेगी साइबर सुरक्षा,
• सोनीपत और झज्जर को मिले नए Cyber Police Station,
• साइबर अपराध रोकने के लिए AI आधारित निगरानी होगी मजबूत,
• हरियाणा में 5 नए Cyber Police Station और S4C का होगा विस्तार,
• ई-जीरो FIR से जांच होगी और तेज,
• मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश, साइबर अपराध से निपटने के लिए तकनीक आधारित पुलिसिंग पर जोर,
• 14 हजार से ज्यादा आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री हटाई गई,
• 675 पुलिसकर्मी और 9100 प्रशिक्षित जवान होंगे तैनात,

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाया है। विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे सोनीपत और झज्जर जिलों में डिजिटल अपराधों की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए प्रदेश में पांच नए Cyber Police Station स्थापित किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे ऑनलाइन ठगी, डिजिटल धोखाधड़ी और Social Media पर होने वाले आपराधिक मामलों की जांच अधिक तेज और प्रभावी होगी।

गृह सचिव सुधीर राजपाल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार झज्जर, बहादुरगढ़, गोहाना तथा सोनीपत पूर्व और सोनीपत पश्चिम में नए साइबर थाने स्थापित किए गए हैं। इन थानों के संचालन से स्थानीय स्तर पर साइबर अपराध की शिकायतों के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद है।

S4C को और आधुनिक बनाया जाएगा

राज्य सरकार वर्ष 2023 में पंचकूला में स्थापित राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र (S4C) की क्षमता का भी विस्तार कर रही है। बदलते डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए इस केंद्र में नई तकनीकी इकाइयों को जोड़ा जा रहा है।

पहले से संचालित साइबर शिकायत प्रबंधन, बैंक समन्वय, Mule Account मॉनिटरिंग, जांच निगरानी, Mobile और URL Blocking जैसी इकाइयों के साथ अब AI Integration Cell, Social Media Monitoring Unit, Creative Awareness Unit तथा Secret Cell भी स्थापित किए गए हैं।

सरकार जल्द ही Training, Policy, Research and Development, Dark Web Investigation और Virtual Digital Asset से जुड़े विशेष प्रकोष्ठ भी शुरू करने की तैयारी में है।

तकनीक आधारित पुलिसिंग पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र के लिए आवश्यक मानव संसाधन की स्वीकृति में तेजी लाई जाए। उन्होंने AI आधारित साइबर निगरानी, तकनीक आधारित पुलिसिंग, विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और पीड़ित सहायता व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया है।

सरकार का उद्देश्य बदलते डिजिटल अपराधों के तरीकों के अनुरूप जांच एजेंसियों को आधुनिक संसाधनों और तकनीक से लैस करना है, ताकि साइबर अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

29 साइबर थाने पहले से सक्रिय, हजारों पुलिसकर्मी प्रशिक्षित

हरियाणा में नए थानों के गठन से पहले ही 29 Cyber Police Station संचालित हो रहे हैं। वर्तमान में 675 पुलिसकर्मी विशेष रूप से साइबर अपराधों की जांच में तैनात हैं।

इसके अलावा 9100 से अधिक पुलिस कर्मियों को साइबर जांच का विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है। राज्य पुलिस ने दो अधिकारियों को Cyber Commando के रूप में प्रशिक्षित किया है, जबकि अगले चरण में 12 अन्य अधिकारियों का चयन भी इस विशेष प्रशिक्षण के लिए किया गया है।

E-Zero FIR से मिलेगी त्वरित कार्रवाई

प्रदेश में 25 जून से E-Zero FIR सुविधा भी लागू कर दी गई है। इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर एक लाख रुपये या उससे अधिक की साइबर धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतें स्वतः इलेक्ट्रॉनिक Zero FIR में परिवर्तित होकर संबंधित साइबर पुलिस थाने को भेज दी जाती हैं।

इस प्रक्रिया से शिकायत दर्ज करने में लगने वाला समय कम होगा और जांच तुरंत शुरू की जा सकेगी, जिससे पीड़ितों को समय पर राहत मिलने की संभावना बढ़ेगी।

14 हजार से अधिक आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री हटाई गई

राज्य सरकार के अनुसार Sahyog Portal के माध्यम से जनवरी से जून 2026 के बीच 14,139 आपत्तिजनक और अवैध ऑनलाइन सामग्री को हटाया गया है।

इनमें Phishing Website, फर्जी विज्ञापन, साइबर धोखाधड़ी से संबंधित Social Media पोस्ट, Phishing Google Ads तथा बिना सहमति साझा की गई निजी आपत्तिजनक सामग्री शामिल है। सरकार का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।