बजट 2026-27: भारत को सेवा अर्थव्यवस्था महाशक्ति बनाने का रोडमैप, विकसित भारत 2047 विजन को तेज करेगा केंद्रीय बजट: भाजपा, MSME, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर बड़ा फोकस, अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार, बजट 2026-27: युवाओं, किसानों और महिलाओं को केंद्र में रखने का दावा, टैक्स राहत, हेल्थ सेक्टर और स्किल डेवलपमेंट पर जोर, फरीदाबाद प्रेसवार्ता में बजट को बताया दूरदर्शी और ऐतिहासिक, फरीदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने भाजपा जिला कार्यालय अटल कमल में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 भारत को विकसित…
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फरीदाबाद नगर निगम अवैध कब्जों पर करेगा फाइनल स्ट्राइक, खाली पड़ी जमीनों पर बनेंगे जन-सुविधा प्रोजेक्ट्स
नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा का कड़ा रुख, अदालती मामलों और रिकवरी में तेजी लाने के निर्देश। Planning और Land Branch की बैठक: नागरिकों के भविष्य के लिए तैयार होगा फरीदाबाद का नया ब्लूप्रिंट। MCF का मास्टर प्लान: शहर की कीमती जमीनों पर अब नागरिकों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं। अधिकारियों को अल्टीमेटम, समय पर पूरी करें जमीनों की रिकवरी। फरीदाबाद। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद को अधिक व्यवस्थित और नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा में Municipal Corporation Faridabad (MCF) ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। नगर निगम आयुक्त Dhirendra Khadgata ने आज…
Read Moreफरीदाबाद की सड़कें बार-बार नहीं खुदेगी, नया नियम लागू, अफसरों की मनमानी नहीं चलेगी
अफसरों का अब पहले शपथ पत्र जरूरी टूटी सड़कों से मिलेगी राहत, नगर निगम ने बदली कार्यप्रणाली सड़क बनाने से पहले पूरे होंगे सीवर-पानी कनेक्शन, तभी मिलेगा भुगतान जनता के पैसे की बर्बादी पर ब्रेक, निगम आयुक्त का सख्त आदेश बार-बार सड़क खोदने की परंपरा खत्म करने की तैयारी फरीदाबाद नगर निगम में जवाबदेही तय, अफसरों पर गिरेगी गाज सड़क निर्माण से पहले GIS पोर्टल पर अपडेट अनिवार्य फरीदाबाद। शहर में वर्षों से चली आ रही उस व्यवस्था पर अब लगाम लगने जा रही है, जिसमें पहले सड़क बना दी…
Read Moreहरियाणा: पहली बार स्कूलों को मिलेगी रैंकिंग, सरकारी से लेकर प्राइवेट तक, हर स्कूल परखा जाएगा, 181 बिंदुओं पर मूल्यांकन, स्कूलों की गुणवत्ता होगी सार्वजनिक
चंडीगढ़। हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश में पहली बार स्कूलों को रैंकिंग देने की योजना बनाई गई है। यह पहल न केवल सरकारी बल्कि आने वाले समय में प्राइवेट स्कूलों को भी एक समान पैमाने पर परखने का रास्ता खोलेगी। इस कदम को शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में बड़ा सुधार माना जा रहा है। 14 हजार सरकारी स्कूल होंगे पहले चरण में शामिल इस योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के लगभग 14,000…
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