UPI पेमेंट पर अब लगेगा चार्ज? नए फ्रेमवर्क के बाद जानिए किस ट्रांजैक्शन पर कितना MDR

• UPI से पैसे भेजने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज,
• बड़े मर्चेंट पेमेंट पर बदले नियम,
• UPI का नया नियम लागू, ₹2,000 तक पेमेंट पर MDR शून्य,
• पैसे भेजना रहेगा मुफ्त, बड़े दुकानदारों पर लागू होगा MDR,
• ₹75 हजार से ज्यादा के UPI पेमेंट पर भी ₹300 से अधिक MDR नहीं, समझिए पूरा नियम,
• UPI Payment New Rules: ग्राहक नहीं देगा MDR, बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4% शुल्क,
• पेट्रोल, रेलवे और टेलीकॉम के UPI पेमेंट पर कितना लगेगा MDR? नए नियम में साफ हुआ,
• UPI से पेमेंट करने वालों के लिए राहत, न Monthly Quota न Transaction Charge,
• दुकानदार से ₹2,000 से ज्यादा का UPI Payment किया तो क्या होगा? जानिए नया Framework,
• छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत, ₹1 लाख महीने तक UPI QR पेमेंट पर Zero MDR,
• UPI New Framework Explained: P2P, P2M और MDR को आसान भाषा में समझिए, 

UPI New Framework: क्या अब UPI से पेमेंट करने पर आम लोगों को पैसे देने होंगे? यह सवाल नए फ्रेमवर्क के सामने आने के बाद तेजी से चर्चा में है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति यानी Person-to-Person (P2P) UPI भुगतान पहले की तरह मुफ्त रहेगा। ग्राहकों से UPI इस्तेमाल करने के लिए Transaction Fee, Platform Fee या MDR नहीं लिया जाएगा। ₹2,000 तक के Person-to-Merchant (P2M) भुगतान भी MDR से बाहर रहेंगे। हालांकि, ₹2,000 से अधिक के कुछ बड़े Merchant Transactions पर Merchant Discount Rate (MDR) लागू होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस शुल्क का भुगतान ग्राहक को नहीं करना है। सरकार के अनुसार, करीब 96 फीसदी Merchant Transactions नए MDR प्रावधान से प्रभावित नहीं होंगे।  

सबसे पहले समझिए P2P और P2M में अंतर

UPI के नए नियमों को समझने के लिए दो प्रमुख श्रेणियों को जानना जरूरी है। पहली है P2P यानी Person-to-Person Payment। इसमें एक व्यक्ति सीधे दूसरे व्यक्ति को UPI के जरिए पैसे भेजता है।

उदाहरण के लिए, आपने अपने दोस्त, रिश्तेदार या किसी अन्य व्यक्ति के UPI खाते में पैसे भेजे। यह P2P Transaction है। सरकार के नए Framework में ऐसे लेन-देन पर किसी भी राशि के लिए MDR लागू नहीं किया गया है।

सरकार के अनुसार, UPI के कुल Transaction Value का करीब 70 फीसदी हिस्सा P2P Transactions से जुड़ा है। इसलिए नए Framework का यह हिस्सा आम UPI Users के लिए सीधे तौर पर महत्वपूर्ण है।

दूसरी श्रेणी P2M यानी Person-to-Merchant है। इसमें ग्राहक किसी दुकान, कारोबारी या सेवा प्रदाता को UPI से भुगतान करता है।

किराना दुकान, कपड़ों की दुकान, किसी सेवा प्रदाता या दूसरे कारोबारी को किया गया UPI Payment सामान्य तौर पर इसी श्रेणी में आता है।

क्या व्यक्ति से व्यक्ति पैसे भेजने पर कोई चार्ज लगेगा?

नहीं।

सरकार के मुताबिक, P2P UPI Transactions पूरी तरह मुफ्त रहेंगे। भुगतान की राशि कितनी भी हो, इस Framework के तहत व्यक्ति को UPI से पैसा भेजने या प्राप्त करने के लिए Transaction Fee, Platform Fee या कोई अन्य शुल्क नहीं देना होगा।

यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। बैंकों और NPCI की ओर से कुछ Transaction Categories के लिए Daily Transaction Limits निर्धारित हो सकती हैं। ये Limits सुरक्षा और Risk Management से संबंधित हैं। इन्हें UPI इस्तेमाल करने के शुल्क या Monthly Free Quota के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

₹2,000 तक के Merchant Payment पर भी ग्राहक को शुल्क नहीं

अगर आप किसी दुकानदार या कारोबारी को ₹2,000 तक का UPI Payment करते हैं, तो उस Transaction पर MDR नहीं लगेगा।

इसका अर्थ है कि ग्राहक को UPI Payment करने के लिए अलग से कोई रकम नहीं देनी होगी। साथ ही, इस सीमा तक आने वाले P2M Transactions पर Merchant के लिए भी MDR Zero रहेगा।

इसलिए रोजमर्रा की बहुत सी खरीदारी, जैसे किराना, छोटी दुकान की खरीदारी या कम मूल्य की अन्य सेवाओं के भुगतान पर इस नियम से सीधे अतिरिक्त शुल्क नहीं जुड़ता।

₹2,000 से ज्यादा के UPI Payment पर क्या बदलेगा?

नए Framework में ₹2,000 से अधिक के निर्धारित P2M Transactions पर 0.4 फीसदी MDR लागू किया गया है।

यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि MDR ग्राहक से वसूल किया जाने वाला UPI Charge नहीं है। यह Merchant Payment Ecosystem के भीतर लगने वाला शुल्क है।

उदाहरण के लिए, अगर किसी सामान्य Merchant Transaction की राशि ₹10,000 है, तो 0.4 फीसदी के हिसाब से MDR ₹40 बनेगा।

लेकिन ग्राहक से सामान की कीमत के अलावा ₹40 UPI Charge लेने का प्रावधान नहीं है। सरकार ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि Merchant MDR का बोझ ग्राहक पर न डाले।

MDR क्या होता है और पैसा किसे मिलता है?

MDR यानी Merchant Discount Rate, Digital Payment स्वीकार करने वाले Merchant से संबंधित शुल्क है।

इसे आसान उदाहरण से समझें। कोई Merchant UPI के माध्यम से भुगतान स्वीकार करता है और उस पर निर्धारित MDR लागू है। उस MDR से मिलने वाली राशि Payment Ecosystem में शामिल अलग-अलग हिस्सेदारों के बीच बांटी जाती है।

सरकार के अनुसार इसमें Banks, Payment Service Providers और UPI Application Providers जैसे हिस्सेदार शामिल हैं।

इसलिए MDR को सरकार की ओर से लगाया गया कोई Tax नहीं बताया गया है। PIB के अनुसार, MDR Payment Ecosystem के भीतर वितरित होने वाला शुल्क है, जिसका उद्देश्य UPI Infrastructure के संचालन और विस्तार को समर्थन देना है।

₹75,000 या उससे ज्यादा के पेमेंट पर MDR की अधिकतम सीमा

नए नियम में सिर्फ 0.4 फीसदी की दर ही महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार ने MDR की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की है।

₹75,000 या उससे अधिक के सामान्य Merchant Transaction पर MDR अधिकतम ₹300 प्रति Transaction रहेगा।

मसलन, ₹75,000 के Transaction पर 0.4 फीसदी के हिसाब से MDR ₹300 होता है। लेकिन अगर Transaction इससे भी बड़ा है, तो MDR ₹300 से अधिक नहीं होगा।

इस तरह 0.4 फीसदी की दर के साथ ₹300 का Maximum Cap भी निर्धारित किया गया है।

पेट्रोल, रेलवे और टेलीकॉम भुगतान के लिए अलग नियम

कुछ जरूरी और कम मार्जिन वाले क्षेत्रों के लिए अलग MDR व्यवस्था रखी गई है।

रेलवे, Telecommunications, Insurance, Fuel और Agricultural Inputs जैसे क्षेत्रों में ₹2,000 से अधिक के Transaction पर 0.4 फीसदी की जगह ₹5 का Flat MDR निर्धारित किया गया है।

उदाहरण के लिए, यदि पेट्रोल-डीजल से जुड़ा पात्र UPI Payment ₹2,000 से अधिक है, तो उस Transaction पर Flat MDR ₹5 होगा।

यह राशि भी ग्राहक से अलग से UPI Charge के रूप में नहीं ली जानी है।

इस व्यवस्था में एक उद्देश्य उन क्षेत्रों के लिए लागत को निश्चित रखना है जहां कारोबार का मार्जिन अपेक्षाकृत सीमित हो सकता है। सरकारी Framework में रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट को इस श्रेणी में शामिल किया गया है।

Mutual Fund और Stock Market से जुड़े UPI Payment का नियम

Capital Market से जुड़े कुछ Transactions के लिए भी अलग दर निर्धारित की गई है।

Mutual Funds, Securities, Stockbrokers और Dealers से जुड़े पात्र UPI Payments पर 0.02 फीसदी MDR निर्धारित किया गया है।

इस श्रेणी में भी प्रति Transaction अधिकतम MDR ₹300 रहेगा। यानी प्रतिशत के आधार पर गणना होने के बावजूद निर्धारित Maximum Cap लागू होगा।

छोटे दुकानदारों को क्या राहत मिलेगी?

नए Framework में छोटे कारोबारियों के लिए Zero-MDR व्यवस्था जारी रखी गई है।

Street Vendors, मोहल्ले की दुकानों और अन्य छोटे Merchants को P2PM Category में रखा गया है। यदि ऐसे छोटे Merchant UPI QR Code के जरिए महीने में ₹1 लाख तक भुगतान प्राप्त करते हैं, तो उनके Transactions पर Zero MDR रहेगा।

इसका सीधा उद्देश्य छोटे कारोबारियों पर Digital Payment स्वीकार करने की अतिरिक्त लागत को सीमित रखना है।

सरकार का कहना है कि इससे छोटे व्यवसायों के बीच UPI Acceptance को बढ़ावा देने और Digital Payment Ecosystem में उनकी भागीदारी बनाए रखने में मदद मिलेगी।

क्या हर महीने UPI इस्तेमाल करने की कोई सीमा होगी?

नहीं।

सरकार ने Individuals के लिए UPI के Free Usage पर कोई Monthly Quota निर्धारित नहीं किया है।

इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है कि महीने में निश्चित संख्या तक ही मुफ्त UPI Payment किया जा सकेगा और उसके बाद शुल्क लगेगा।

इसी तरह Free UPI Transactions की संख्या को लेकर कोई Monthly Cap या Tiered Limit नहीं बताई गई है।

हालांकि, Bank और NPCI की ओर से अलग-अलग Transaction Categories के लिए Daily Limits लागू हो सकती हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये सुरक्षा और Risk Management के लिए हैं, इन्हें MDR या शुल्क की सीमा नहीं समझना चाहिए।

कितने Merchant Transactions पर वास्तव में MDR लगेगा?

सरकार के आंकड़ों के अनुसार, नए Framework के तहत करीब 4 फीसदी Merchant Transactions ही MDR के दायरे में आएंगे।

इसका मतलब लगभग 96 फीसदी Merchant Transactions इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे।

इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला, बड़ी संख्या में Merchant Transactions ₹2,000 तक के हैं। दूसरा, छोटे Merchants के लिए Zero-MDR व्यवस्था मौजूद है।

इसलिए नए Framework को सिर्फ इस आधार पर नहीं समझना चाहिए कि ₹2,000 से अधिक का हर UPI Payment ग्राहक के लिए महंगा हो जाएगा। ग्राहक पर MDR लगाने का प्रावधान नहीं है।

क्या दुकानदार ग्राहक से MDR वसूल सकता है?

सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि MDR का बोझ ग्राहक पर नहीं डाला जाना चाहिए।

बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि Merchants MDR की रकम ग्राहकों से अलग से वसूल न करें।

साथ ही, UPI Application Providers को Platform Fee या Hidden Charges लगाने से भी रोका गया है।

इसलिए यदि किसी ग्राहक से केवल UPI इस्तेमाल करने के नाम पर अतिरिक्त राशि मांगी जाती है, तो उसे नए Framework की सामान्य व्यवस्था नहीं माना जाना चाहिए।

हालांकि, ग्राहक और Merchant के बीच वस्तु या सेवा की कीमत अलग विषय है। उदाहरण के लिए, कोई कारोबारी अपनी वस्तु या सेवा की कीमत तय करते समय अपनी कुल कारोबारी लागत को ध्यान में रख सकता है। लेकिन इसे सीधे ग्राहक से MDR वसूलने के समान नहीं माना जा सकता।

MDR लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी?

UPI के जरिए Digital Payments का इस्तेमाल लगातार बढ़ा है। पहले कम मूल्य वाले UPI Transactions को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने Incentive Schemes भी लागू की हैं।

मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने Low-Value BHIM-UPI Transactions को बढ़ावा देने के लिए ₹1,500 करोड़ की Incentive Scheme को मंजूरी दी थी। उस Scheme में छोटे Merchants के ₹2,000 तक के UPI Transactions पर Zero MDR की व्यवस्था और Incentive का प्रावधान था।

अब 2026 के नए Framework में पहली बार निर्धारित Merchant Categories के लिए MDR की दरें सामने आई हैं।

सरकार के अनुसार, इसका उद्देश्य UPI Ecosystem की Long-Term Sustainability को मजबूत करना है। बड़े Merchant Transactions से मिलने वाला MDR Payment Infrastructure और उससे जुड़े Participants के संचालन तथा विस्तार में उपयोग किया जा सकेगा।

MDR की रकम का एक हिस्सा छोटे कारोबारियों के लिए जाएगा

सरकार ने छोटे Merchants के बीच UPI को बढ़ावा देने के लिए एक अलग Fund की व्यवस्था भी बताई है।

कुल MDR Collection का 5 फीसदी इस Fund में दिया जाएगा।

इस Fund का इस्तेमाल छोटे कारोबारियों के बीच UPI Acceptance बढ़ाने, अधिक दुकानों को Digital Payment System से जोड़ने और छोटे Businesses में UPI के निरंतर इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा।

नए UPI Framework का आम ग्राहक पर सीधा असर क्या है?

आम UPI User के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति से व्यक्ति पैसे भेजने पर कोई नया Charge नहीं लगाया गया है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात ₹2,000 तक के Merchant Payments से जुड़ी है। इस सीमा तक P2M Transactions पर MDR नहीं लगेगा।

तीसरी बात छोटे Merchants की Zero-MDR व्यवस्था है। ₹1 लाख प्रति महीने तक UPI QR के जरिए भुगतान प्राप्त करने वाले पात्र छोटे Merchants को Zero MDR की सुविधा जारी रहेगी।

बड़े Merchant Transactions में MDR लागू होगा, लेकिन सरकार के Framework के मुताबिक इसका भुगतान ग्राहक को नहीं करना है।

यानी नया Framework मुख्य रूप से Payment Ecosystem के भीतर लागत और Revenue Distribution से जुड़ा बदलाव है। इसे आम व्यक्ति के लिए UPI इस्तेमाल करने पर सीधे Transaction Charge के रूप में समझना सही नहीं होगा।

कहां से मिल सकती है आधिकारिक जानकारी?

UPI के नए Framework से जुड़े नियमों और सरकारी स्पष्टीकरण के लिए पाठक Press Information Bureau की आधिकारिक जानकारी देख सकते हैं।

Payment and Settlement Systems Act, 2007 से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज Department of Financial Services के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

नए UPI Framework का सबसे अहम संदेश यह है कि आम व्यक्ति के लिए UPI से पैसा भेजना और प्राप्त करना मुफ्त रहेगा। ₹2,000 तक के Merchant Payments पर भी MDR नहीं लगेगा। चुनिंदा बड़े Merchant Transactions पर MDR लागू होगा, जिसमें सामान्य P2M Transactions के लिए दर 0.4 फीसदी और ₹75,000 या उससे अधिक के Transaction पर अधिकतम सीमा ₹300 है। रेलवे, Telecommunications, Insurance, Fuel और Agricultural Inputs जैसे निर्दिष्ट क्षेत्रों में ₹2,000 से ऊपर के Transactions के लिए ₹5 का Flat MDR है। Mutual Funds, Securities, Stockbrokers और Dealers से जुड़े पात्र Transactions पर 0.02 फीसदी MDR और ₹300 की अधिकतम सीमा है। सरकार के अनुसार, MDR ग्राहक से नहीं लिया जाना है और करीब 96 फीसदी Merchant Transactions इससे अप्रभावित रहेंगे।