चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र–2025 के दौरान सरकार ने एक महत्वपूर्ण विधायी पहल करते हुए जनहित और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े पांच अहम विधेयक सदन के पटल पर रखे। शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री Vipul Goyal ने ये विधेयक प्रस्तुत किए, जिन्हें सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया।
सर्वसम्मति से पारित प्रमुख विधेयक इस प्रकार है
1 हरियाणा श्री कपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री मंत्रा देवी एवं श्री केदारनाथ पूजा स्थल संशोधन विधेयक, 2025
2 हरियाणा अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण संशोधन विधेयक, 2025
3 हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर आश्रम देवी पूजा स्थल संशोधन विधेयक, 2025
4 हरियाणा श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल संशोधन विधेयक, 2025
5 हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल संशोधन विधेयक, 2025
सरकार का कहना है कि इन विधेयकों का उद्देश्य प्रदेश में सुशासन को मजबूत करना, प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाना और जनहितकारी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना है। विशेष रूप से धार्मिक और आस्था केंद्रों के प्रबंधन में पारदर्शिता, बेहतर व्यवस्था और सुनियोजित विकास को प्राथमिकता दी गई है।
सत्ता पक्ष के अनुसार, इन कानूनों के लागू होने से धार्मिक स्थलों से जुड़े प्रशासनिक कार्यों में स्पष्टता आएगी और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
सर्वसम्मति से पारित प्रमुख विधेयक
विधानसभा में जिन पांच विधेयकों को पारित किया गया, वे प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से सीधे जुड़े हैं। इनमें कपाल मोचन, बद्री नारायण, मंत्रा देवी, केदारनाथ, भीमेश्वरी देवी, शीतला देवी और मनसा देवी जैसे प्रमुख पूजा स्थलों से संबंधित संशोधन शामिल हैं। इन विधेयकों के माध्यम से मंदिर और आश्रम प्रबंधन को अधिक सुव्यवस्थित, जवाबदेह और जनोपयोगी बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किया गया है।
किसान कल्याण पर सरकार का पक्ष
सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा किसान हितों को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए मंत्री Vipul Goyal ने तथ्यात्मक आंकड़े सदन के सामने रखे। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने किसान कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2005 से 25 अक्टूबर 2014 तक कांग्रेस शासनकाल में किसानों को कुल ₹1158 करोड़ का मुआवजा दिया गया था, जबकि वर्ष 2014 के बाद BJP Government के कार्यकाल में किसानों को अब तक ₹4771.89 करोड़ का मुआवजा प्रदान किया जा चुका है।
किसान हित और जनकल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता
कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मौजूदा सरकार किसान हितैषी है और पारदर्शिता, संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ नीतियों को लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
डबल इंजन सरकार, डबल रफ्तार से विकास
मंत्री Vipul Goyal ने कहा कि मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा आज Double Engine Government के मॉडल पर कार्य कर रहा है। जनकल्याण, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और समग्र विकास के संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार की नीतियों और योजनाओं के कारण हरियाणा निरंतर प्रगति के नए आयाम छू रहा है और “विकसित हरियाणा” के लक्ष्य की ओर मजबूती से अग्रसर है।
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