चंडीगढ़। लॉकडाउन के बाद फार्मास्यूटिकल उद्योगों को कच्चे माल के लिए अन्य देशों पर निर्भर न रहेना पड़े। इसके लिए केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण के तहत देश में तीन बल्क ड्रग्स पार्क स्थापित करने की स्वीकृति हाल ही में केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा प्रदान की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम ने को प्रदेश में ‘बल्क ड्रग्स पार्क’ स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है, जो देश में तीन बल्क ड्रग्स पार्क में से एक होगा।
Good news for Haryana’s pharma companies, Bulk Drugs Park to be built
मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा की अध्यक्षता में आज यहां हुई एक समीक्षा बैठक में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक अनुराग अग्रवाल ने एचएसआईआईडीसी औद्योगिक सम्पदा, पानीपत में स्थापित किए जाने वाले ‘बल्क ड्रग्स पार्क’ के बारे में एक प्रस्तुतिकरण दिया।
अनुराग अग्रवाल ने हरियाणा की ओर निगम द्वारा इस परियोजना को प्राप्त करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मुख्य सचिव को दी।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य को प्रत्येक बल्क ड्रग पार्क के लिए अधिकतम 1000 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। कुल निवेश का 70 प्रतिशत भारत सरकार और 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
इसके अलावा, इस योजना के तहत इन पार्कों में स्थापित इकाइयों के लिए भारत सरकार से उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि पानीपत में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क में हरियाणा राज्य द्वारा प्रोत्साहन दिए जाने पर विचार-विमर्श किया गया। इस प्रस्तावित पार्क से राज्य और पड़ोसी राज्यों में फार्मा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और आयात में कमी तथा फार्मा उद्योग के लिए कच्चे माल की सरल उपलब्धता में मदद करेगा।
उन्होंने कहा कि पार्कों में सॉल्वेंट रिकवरी प्लांट, डिस्टिलेशन प्लांट, पावर एंड स्टीम यूनिट्स, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट आदि जैसी सामान्य सुविधाएं होंगी।उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम के पास पहले से विकसित औद्योगिक सम्पदा, पानीपत में 500 एकड़ से अधिक भूमि उपलब्ध है और इस प्रोजेक्ट के लिए अनुमानित पूंजी निवेश 2500 से 3000 करोड़ रुपये है।
उन्होंने कहा कि पानीपत के नई दिल्ली के समीप होने से अतिरिक्त लाभ मिलेगा और पानीपत से निश्चित ही पडोसी राज्यों पंजाब, उत्तराखंड, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बल्क ड्रग के लिए कच्चे माल की सरल उपलब्धता होगी।
बैठक में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खण्डेलवाल, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह, बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी. वी. एस. एन. प्रसाद, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव अपूर्व कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
