चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सूचना का अधिकार कानून के उल्लंघन को लेकर बड़ा और सख्त कदम उठाया है। राज्य के करीब 2000 अधिकारियों को चेतावनी दी गई है, जिन्होंने RTI के तहत लगाए गए जुर्माने अब तक जमा नहीं कराए हैं। यह कार्रवाई शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है।
Chief Secretary का सख्त निर्देश
हरियाणा के मुख्य सचिव Anurag Rastogi ने सभी प्रशासनिक सचिवों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि RTI Act 2005 की Section 20(1) के तहत लगाए गए दंड की शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मासिक किस्तों में होगी जुर्माने की वसूली
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जिन SPIO अधिकारियों ने जुर्माना नहीं भरा है, उनसे यह राशि सीधे मासिक किस्तों में वसूल की जाए। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विभाग राज्य सूचना आयोग के रजिस्ट्रार से समन्वय कर सकते हैं।
10 साल से लंबित हैं कई मामले
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में ऐसे 1953 अधिकारी हैं, जिन पर चार हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना बकाया है। हैरानी की बात यह है कि कई मामलों में यह जुर्माना पिछले 10 वर्षों से लंबित है, लेकिन अब तक कोई ठोस वसूली नहीं हो पाई।
पंचायत विभाग सबसे आगे
सबसे ज्यादा लापरवाही पंचायत विभाग में सामने आई है, जहां 600 से अधिक अधिकारियों ने जुर्माना राशि जमा नहीं कराई। इसके अलावा स्थानीय शहरी विभाग के करीब 500, शिक्षा विभाग के 200, जबकि खाद्य एवं आपूर्ति, वन, परिवहन, राजस्व, सेवा और HSVP जैसे विभागों के कई अधिकारी भी इस सूची में शामिल हैं।
पारदर्शिता और जन विश्वास पर जोर
मुख्य सचिव ने कहा कि RTI कानून का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं, बल्कि प्रशासन पर जनता का विश्वास मजबूत करना है। समयबद्ध सूचना देना और वैधानिक समयसीमा का पालन सभी विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है।
सूचना आयोग को भेजनी होगी मासिक रिपोर्ट
अब हर विभाग को जुर्माना वसूली की प्रगति रिपोर्ट हर महीने राज्य सूचना आयोग को सौंपनी होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि धरातल पर भी दिखे।
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”https://hintnews.com/avtar-bhadanas-open-challenge-if-i-dont-make-krishan-pal-gurjar-grovel/
