हरियाणा में विभागों को खुद सार्वजनिक करनी होगी जरूरी जानकारी, RTI की जरूरत नहीं  

मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश, RTI को लेकर हरियाणा सरकार सख्त, विभागों की वेबसाइट पर सार्वजनिक होगी अहम जानकारी, हरियाणा में सरकारी विभागों की जवाबदेही बढ़ी, RTI Act की धारा 4 का पालन अनिवार्य, जनता से जुड़ी जानकारी छिपाना मुश्किल, हरियाणा के सभी विभागों को वेबसाइट अपडेट करने के निर्देश, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, बजट से लेकर अधिकारियों के वेतन तक वेबसाइट पर देनी होगी जानकारी, RTI आवेदन बढ़ने से पहले ही जानकारी दें विभाग,   चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सरकारी कामकाज में transparency और जवाबदेही बढ़ाने की…

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हरियाणा: RTI में बड़े सुधार की तैयारी, ऑनलाइन सुनवाई, शिकायतों की ई-फाइलिंग, और भी बहुत कुछ 

हरियाणा में RTI व्यवस्था होगी और मजबूत, 25 हजार अधिकारियों को मिलेगा सालभर का प्रशिक्षण, 6300 सरपंच भी होंगे ट्रेनिंग कार्यक्रम में शामिल, अब RTI जवाब में सिर्फ रोक नहीं, सूचना देने पर भी जोर,   हरियाणा में RTI की पूरी व्यवस्था होगी डिजिटल, दूसरी अपील और शिकायतों की ई-फाइलिंग जल्द, हरियाणा सूचना आयोग में 100 प्रतिशत हाइब्रिड सुनवाई की तैयारी,   चंडीगढ़। हरियाणा में सूचना के अधिकार यानी RTI व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिकों के लिए आसान बनाने की दिशा में राज्य सूचना आयोग ने व्यापक सुधारों…

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हरियाणा: तहसीलदार पर लगा 25 हजार रुपये का जुर्माना

सूचना देने में लापरवाही पर हरियाणा राज्य सूचना आयोग सख्त,   हरिंदर ढींगरा की शिकायत पर बड़ा आदेश, तत्कालीन एसपीआईओ पर लगा जुर्माना, हरियाणा में आरटीआई में चार साल की देरी पड़ी भारी, तत्कालीन एसपीआईओ पर 25 हजार का जुर्माना, आयोग बोला- समय सीमा का उल्लंघन अस्वीकार्य, आरटीआई में देरी अब पड़ेगी महंगी,   चंडीगढ़। सूचना का अधिकार कानून के तहत समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के मामले में हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने गुरुग्राम के वजीराबाद के तत्कालीन राज्य लोक सूचना अधिकारी…

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हरियाणा में 2000 अफसरों को सख्त चेतावनी, अफसरों की सैलरी से होगी जुर्माने की वसूली

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सूचना का अधिकार कानून के उल्लंघन को लेकर बड़ा और सख्त कदम उठाया है। राज्य के करीब 2000 अधिकारियों को चेतावनी दी गई है, जिन्होंने RTI के तहत लगाए गए जुर्माने अब तक जमा नहीं कराए हैं। यह कार्रवाई शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। Chief Secretary का सख्त निर्देश हरियाणा के मुख्य सचिव Anurag Rastogi ने सभी प्रशासनिक सचिवों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि RTI Act 2005 की Section 20(1) के तहत लगाए गए…

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