हरियाणा में विभागों को खुद सार्वजनिक करनी होगी जरूरी जानकारी, RTI की जरूरत नहीं  

मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश, RTI को लेकर हरियाणा सरकार सख्त, विभागों की वेबसाइट पर सार्वजनिक होगी अहम जानकारी, हरियाणा में सरकारी विभागों की जवाबदेही बढ़ी, RTI Act की धारा 4 का पालन अनिवार्य, जनता से जुड़ी जानकारी छिपाना मुश्किल, हरियाणा के सभी विभागों को वेबसाइट अपडेट करने के निर्देश, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, बजट से लेकर अधिकारियों के वेतन तक वेबसाइट पर देनी होगी जानकारी, RTI आवेदन बढ़ने से पहले ही जानकारी दें विभाग,   चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सरकारी कामकाज में transparency और जवाबदेही बढ़ाने की…

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हरियाणा: RTI में बड़े सुधार की तैयारी, ऑनलाइन सुनवाई, शिकायतों की ई-फाइलिंग, और भी बहुत कुछ 

हरियाणा में RTI व्यवस्था होगी और मजबूत, 25 हजार अधिकारियों को मिलेगा सालभर का प्रशिक्षण, 6300 सरपंच भी होंगे ट्रेनिंग कार्यक्रम में शामिल, अब RTI जवाब में सिर्फ रोक नहीं, सूचना देने पर भी जोर,   हरियाणा में RTI की पूरी व्यवस्था होगी डिजिटल, दूसरी अपील और शिकायतों की ई-फाइलिंग जल्द, हरियाणा सूचना आयोग में 100 प्रतिशत हाइब्रिड सुनवाई की तैयारी,   चंडीगढ़। हरियाणा में सूचना के अधिकार यानी RTI व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिकों के लिए आसान बनाने की दिशा में राज्य सूचना आयोग ने व्यापक सुधारों…

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हरियाणा में डीएसपी की डिग्री पर उठे सवाल, सूचना आयोग ने जांच कराने को कहा

डीएसपी के शैक्षणिक रिकॉर्ड पर विवाद, आरटीआई से शुरू हुआ मामला,   हरियाणा राज्य सूचना आयोग का अहम आदेश, डीएसपी के प्रमाणपत्रों की सत्यता जांचने के निर्देश, सीआईडी या विजिलेंस से जांच कराने की सिफारिश, सूचना आयोग ने गृह विभाग को भेजी बड़ी सिफारिश, निजता और जनहित के बीच संतुलन, आयोग बोला- जनहित में जरूरी है जांच,   चंडीगढ़। हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने एक महत्वपूर्ण आदेश में एक डीएसपी के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता की जांच कराने की सिफारिश की है। आयोग ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव…

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हरियाणा: तहसीलदार पर लगा 25 हजार रुपये का जुर्माना

सूचना देने में लापरवाही पर हरियाणा राज्य सूचना आयोग सख्त,   हरिंदर ढींगरा की शिकायत पर बड़ा आदेश, तत्कालीन एसपीआईओ पर लगा जुर्माना, हरियाणा में आरटीआई में चार साल की देरी पड़ी भारी, तत्कालीन एसपीआईओ पर 25 हजार का जुर्माना, आयोग बोला- समय सीमा का उल्लंघन अस्वीकार्य, आरटीआई में देरी अब पड़ेगी महंगी,   चंडीगढ़। सूचना का अधिकार कानून के तहत समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के मामले में हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने गुरुग्राम के वजीराबाद के तत्कालीन राज्य लोक सूचना अधिकारी…

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