हरियाणा में डीएसपी की डिग्री पर उठे सवाल, सूचना आयोग ने जांच कराने को कहा

• डीएसपी के शैक्षणिक रिकॉर्ड पर विवाद, आरटीआई से शुरू हुआ मामला,  
• हरियाणा राज्य सूचना आयोग का अहम आदेश, डीएसपी के प्रमाणपत्रों की सत्यता जांचने के निर्देश,
• सीआईडी या विजिलेंस से जांच कराने की सिफारिश,
• सूचना आयोग ने गृह विभाग को भेजी बड़ी सिफारिश,
• निजता और जनहित के बीच संतुलन,
• आयोग बोला- जनहित में जरूरी है जांच,

चंडीगढ़। हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने एक महत्वपूर्ण आदेश में एक डीएसपी के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता की जांच कराने की सिफारिश की है। आयोग ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से कहा है कि संबंधित अधिकारी के शैक्षणिक दस्तावेजों की सत्यता की जांच CID, Vigilance Bureau अथवा राज्य पुलिस की किसी अन्य सक्षम एजेंसी से कराई जाए। हालांकि आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित अधिकारी के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की प्रतियां RTI के तहत सार्वजनिक नहीं की जा सकतीं, क्योंकि वे व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में आती हैं।

आरटीआई अपील के बाद सामने आया मामला

यह आदेश हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त डॉ. अजय कुमार सुरा ने हिसार निवासी उमेद सिंह द्वारा दायर द्वितीय अपील पर सुनाया। अपीलकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत संबंधित डीएसपी की पदोन्नति फाइल, बैंक खाते का विवरण, अवकाश रिकॉर्ड, आयकर रिटर्न, अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़े दस्तावेज और कक्षा 10वीं से स्नातक तक के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की प्रतियां मांगी थीं।

विभागीय लोक सूचना अधिकारी ने इन सूचनाओं में से अधिकांश को RTI Act की धारा 8(1)(जे) के तहत व्यक्तिगत जानकारी बताते हुए उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया था।

व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति फाइल, बैंक खाते का विवरण, आयकर रिटर्न, सेवा रिकॉर्ड, अवकाश संबंधी विवरण और अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़े दस्तावेज व्यक्तिगत सूचना माने जाते हैं। इनका सीधा संबंध सार्वजनिक गतिविधि या व्यापक जनहित से नहीं होता।

आयोग ने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के गिरीश रामचंद्र देशपांडे बनाम केंद्रीय सूचना आयोग मामले के निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसमें ऐसे दस्तावेजों को निजी सूचना माना गया है और इनके खुलासे को निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया गया था।

प्रमाणपत्रों की सत्यता पर जांच जरूरी

हालांकि आयोग ने यह भी माना कि इस मामले में केवल शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की प्रतियां नहीं मांगी गईं, बल्कि उनकी प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाए गए हैं। आदेश में कहा गया कि संबंधित अधिकारी पुलिस विभाग में डीएसपी जैसे जिम्मेदार पद पर कार्यरत हैं, जहां जनता का विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

यदि ऐसे आरोपों की जांच नहीं की जाती, तो इससे प्रशासनिक व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। इसलिए आयोग ने माना कि प्रमाणपत्रों की सत्यता की जांच जनहित के दायरे में आती है।

गृह विभाग को जांच कराने की सिफारिश

इसी आधार पर आयोग ने RTI Act की धारा 25(5) के तहत गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को सिफारिश की है कि संबंधित डीएसपी के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जांच CID, Vigilance Bureau या किसी अन्य सक्षम एजेंसी से कराई जाए।

आयोग ने यह भी कहा कि जांच समयबद्ध अवधि में पूरी की जाए। जांच पूरी होने के बाद उसका परिणाम कानून के अनुसार अपीलकर्ता को उपलब्ध कराया जाए और इसकी जानकारी आयोग को भी भेजी जाए।

अपील का किया गया निस्तारण

आयोग ने अपने अंतिम आदेश में विभागीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत सूचनाएं उपलब्ध न कराने के निर्णय को उचित माना और इस संबंध में अपील का निस्तारण कर दिया। साथ ही यह स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता और जनहित, दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। ऐसे मामलों में जहां सार्वजनिक पद पर कार्यरत अधिकारी की योग्यता को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं, वहां तथ्यों की निष्पक्ष जांच प्रशासनिक पारदर्शिता और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए जरूरी मानी जाती है।