फरीदाबाद में पुराने भवनों का होगा सुरक्षा ऑडिट, अवैध निर्माण भी निगम के रडार पर

• शहरभर में शुरू हुआ भवन सर्वे,
• चार मंजिला इमारतें भी जांच के दायरे में,
• चावला कॉलोनी हादसे के बाद एक्शन मोड में नगर निगम,
• बारिश से पहले जर्जर इमारतों की जांच, खतरनाक भवनों को मिलेगा नोटिस,

फरीदाबाद। शहर में लगातार बढ़ते भवन हादसों और मानसून के दौरान संभावित जोखिम को देखते हुए नगर निगम ने पुराने, जर्जर और असुरक्षित भवनों की पहचान के लिए व्यापक सर्वे अभियान शुरू कर दिया है। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठने के बाद नगर निगम की टीमें विभिन्न सेक्टरों और कॉलोनियों में पहुंचकर भवनों की स्थिति का आकलन कर रही हैं। इस अभियान में विशेष रूप से चार मंजिला इमारतों, पुराने व्यावसायिक भवनों और निर्माण नियमों के उल्लंघन वाले ढांचों की जांच की जा रही है।

नगर निगम का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल रिकॉर्ड तैयार करना नहीं, बल्कि समय रहते संभावित हादसों को रोकना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद शुरू हुआ अभियान

हाल ही में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में जर्जर भवनों का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया था। तिगांव के गांव घुडासन की सरपंच मुनेश ने स्वास्थ्य मंत्री आरती राव को बताया था कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय की चारदीवारी वर्षों से जर्जर हालत में है। आंधी के दौरान पेड़ गिरने से दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। हालांकि उस समय कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन समय रहते मरम्मत कराने की मांग की गई।

बैठक की अध्यक्षता कर रही स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने नगर निगम को निर्देश दिए कि शहर में ऐसे सभी जर्जर भवनों और जोखिम वाले ढांचों का सर्वे कराया जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से पहले आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

धीरेंद्र खड़गटा बोले- लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि यह अभियान पूरी गंभीरता के साथ चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वे के दौरान केवल भवन की बाहरी स्थिति ही नहीं देखी जा रही, बल्कि स्वीकृत भवन नक्शों का भी मिलान किया जा रहा है।

धीरेंद्र खड़गटा के अनुसार जहां भी कोई भवन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बनता हुआ मिलेगा, वहां नियमानुसार नोटिस जारी किए जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माणों की पहचान भी इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

चावला कॉलोनी हादसे के बाद बढ़ी सतर्कता

नगर निगम की यह कार्रवाई हाल ही में बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में हुए दर्दनाक हादसे के बाद और अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहां एक मकान का छज्जा गिरने से दो लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना ने पुराने और कमजोर भवनों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।

विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून के दौरान लगातार बारिश और नमी के कारण कमजोर भवनों की दीवारों, छज्जों और नींव पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे हादसों की आशंका बढ़ जाती है।

चार मंजिला भवन विशेष निगरानी में

नगर निगम ने इस अभियान में चार मंजिला भवनों को विशेष निगरानी में रखा है। पिछले कुछ वर्षों में फरीदाबाद के कई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में चार मंजिला इमारतों का निर्माण हुआ है। इनमें से कई भवनों को लेकर निर्माण मानकों के उल्लंघन और सुरक्षा संबंधी शिकायतें पहले भी सामने आ चुकी हैं।

अधिकारी यह जांच रहे हैं कि निर्माण स्वीकृत नक्शों के अनुसार हुआ है या नहीं। यदि कहीं अतिरिक्त मंजिल बनाई गई है, निर्धारित Setback का पालन नहीं किया गया है या अन्य निर्माण नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसे रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर भवनों की संरचनात्मक मजबूती की जांच विशेषज्ञों से भी कराई जा सकती है।

पुरानी कॉलोनियों और बाजारों को दी गई प्राथमिकता

नगर निगम ने सर्वे की शुरुआत उन इलाकों से की है जहां पुराने भवनों की संख्या अधिक है और आबादी घनी है। NIT, ओल्ड फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और ग्रेटर फरीदाबाद के कई हिस्सों में दशकों पुराने भवन मौजूद हैं। इनमें बैंक, दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और आवासीय इमारतें शामिल हैं।

अधिकारियों का कहना है कि ऐसे क्षेत्रों में किसी भी भवन की जर्जर स्थिति बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर इन इलाकों का निरीक्षण किया जा रहा है।

बरसात में बढ़ जाता है जोखिम

बरसात के मौसम में कमजोर भवनों के गिरने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। लगातार वर्षा से दीवारों में सीलन, छतों में रिसाव और नींव की मजबूती प्रभावित होती है। इसी कारण नगर निगम मानसून के दौरान विशेष सतर्कता बरत रहा है।

यदि सर्वे में कोई भवन अत्यधिक खतरनाक पाया जाता है तो भवन मालिक को नोटिस जारी कर आवश्यक मरम्मत कराने या भवन खाली कराने के निर्देश दिए जा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी।

अवैध निर्माणों पर भी होगी कार्रवाई

सर्वे अभियान केवल जर्जर भवनों तक सीमित नहीं रहेगा। नगर निगम बिना अनुमति बनाई गई अतिरिक्त मंजिलों, स्वीकृत नक्शे से अलग निर्माण, व्यावसायिक उपयोग के लिए किए गए अनधिकृत बदलाव और अन्य अवैध निर्माणों का भी रिकॉर्ड तैयार कर रहा है।

अधिकारियों के अनुसार नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित भवन मालिकों को नोटिस जारी किए जाएंगे और कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम का लक्ष्य शहर में सुरक्षित, नियोजित और नियमों के अनुरूप निर्माण व्यवस्था सुनिश्चित करना है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की जान-माल की हानि से बचा जा सके।