हरियाणा: SIR में वोट कटने के बाद, कैसे बदल जाएंगे चुनावी समीकरण, जानिए 

• हरियाणा वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव!,
• हर विधानसभा में औसतन 37 हजार मतदाता कम होने की आशंका,
• चुनाव से पहले हरियाणा में मतदाता सूची का बड़ा पुनरीक्षण,
• 33 लाख से ज्यादा मतदाताओं पर संशय,
• हरियाणा में विशेष पुनरीक्षण अभियान ने बढ़ाई राजनीतिक हलचल,
• हरियाणा की नई वोटर लिस्ट बदल सकती है चुनावी तस्वीर,
• फरीदाबाद में सबसे ज्यादा नाम हटने की संभावना,
• फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में सबसे ज्यादा मतदाता सूची संशोधन, चुनावी रणनीतियों पर पड़ेगा असर,

चंडीगढ़। हरियाणा में  निर्वाचन विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक 33.66 लाख ऐसे मतदाता चिन्हित किए गए हैं, जिनके नाम अंतिम मतदाता सूची से हटाए जाने की संभावना है। यह संख्या राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 16.30 प्रतिशत है। यदि अंतिम सूची में भी यही स्थिति बनी रहती है तो प्रदेश की लगभग हर विधानसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिल सकता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले विधानसभा चुनावों में कई सीटों पर जीत और हार का अंतर कुछ हजार वोटों तक सीमित रहा था। ऐसे में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर होने वाला संशोधन राजनीतिक दलों की Election Strategy, बूथ प्रबंधन और मतदाता संपर्क अभियान को सीधे प्रभावित कर सकता है।

लगातार बढ़ रही है संभावित हटने वाले मतदाताओं की संख्या

निर्वाचन विभाग के अनुसार संभावित रूप से हटने वाले मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंगलवार तक यह आंकड़ा 33.36 लाख था, जबकि बुधवार तक बढ़कर 33.66 लाख हो गया। यानी केवल एक दिन में लगभग 30 हजार नए नाम इस श्रेणी में जुड़ गए।

अधिकारियों का अनुमान है कि विशेष पुनरीक्षण अभियान पूरा होने तक यह संख्या 40 लाख के आसपास भी पहुंच सकती है। सत्यापन के दौरान ऐसे मतदाता चिन्हित किए जा रहे हैं जो अपने दर्ज पते पर नहीं मिले, दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है अथवा जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए गए हैं।

फरीदाबाद में सबसे अधिक नाम हटने की संभावना

जिलावार आंकड़ों के अनुसार संभावित रूप से सबसे अधिक मतदाता फरीदाबाद जिले में सूची से बाहर हो सकते हैं। यहां लगभग 5.09 लाख नाम इस श्रेणी में आए हैं। इसके बाद गुरुग्राम में 4.01 लाख, सोनीपत में 2.44 लाख, करनाल में 2.12 लाख तथा पानीपत में 1.89 लाख मतदाताओं के नाम सत्यापन के दायरे में हैं।

प्रतिशत के आधार पर भी फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकूला ऐसे जिले हैं जहां मतदाता सूची में सबसे अधिक बदलाव की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन जिलों में अंतिम सूची का असर चुनावी समीकरणों पर अधिक दिखाई दे सकता है।

डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं

निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाने का कार्य लगभग पूरा कर लिया है। 15 जुलाई की शाम चार बजे तक प्रदेश के 2.06 करोड़ मतदाताओं में से 99.83 प्रतिशत तक Enumeration Form वितरित किए जा चुके थे।

हालांकि इन प्रपत्रों का Digitization अभी पूरी तरह पूरा नहीं हुआ है। अब तक केवल 82.53 प्रतिशत प्रपत्रों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा सका है। लगभग 2.41 लाख मतदाताओं का सत्यापन और डिजिटाइजेशन अभी बाकी है।

डिजिटाइजेशन के मामले में फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला में यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी रही है।

24 जुलाई तक बढ़ाई गई अंतिम तिथि

शेष कार्य को पूरा करने के लिए निर्वाचन आयोग ने गणना प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 24 जुलाई कर दी है। आयोग के कार्यक्रम के अनुसार इसी तिथि तक Booth Level Officer (BLO) घर-घर जाकर गणना प्रपत्र एकत्र करेंगे।

इसके बाद 31 जुलाई को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस सूची पर 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद 28 सितंबर तक प्रक्रिया पूरी होगी और 3 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से की अपील

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से समय पर गणना प्रपत्र जमा कराने की अपील की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं ने निर्धारित समय सीमा तक अपना प्रपत्र जमा नहीं कराया, उनका नाम 31 जुलाई को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाएगा।

हालांकि यदि किसी पात्र मतदाता का नाम प्रारूप सूची में नहीं आता है, तो वह निर्धारित अवधि के भीतर दावा प्रस्तुत कर सकता है। निर्वाचन आयोग ने लोगों से अपने दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने और सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग करने का आग्रह किया है ताकि अंतिम मतदाता सूची अधिक सटीक और अद्यतन तैयार की जा सके।

चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है बड़ा प्रभाव

यदि अंतिम मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटते हैं तो इसका असर केवल मतदाताओं की संख्या तक सीमित नहीं रहेगा। राजनीतिक दलों को अपने Booth Management, मतदाता संपर्क अभियान और स्थानीय संगठनात्मक रणनीतियों की नए सिरे से समीक्षा करनी पड़ सकती है। कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं का संतुलन बदलने से प्रत्याशियों की चुनावी रणनीति भी प्रभावित हो सकती है।

इसी कारण राजनीतिक दल भी इस विशेष पुनरीक्षण अभियान पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले यह प्रक्रिया हरियाणा की चुनावी राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक चरण मानी जा रही है।