हरियाणा: पंचायत भूमि पर रहने वालों के लिए राहत, अब डीसी देंगे 500 गज तक का मालिकाना हक

• पंचायत जमीन पर बने मकानों को मिलेगा मालिकाना हक, आवेदन प्रक्रिया हुई ऑनलाइन,
• समाधान पोर्टल से करें पंचायत जमीन के स्वामित्व के लिए आवेदन,
• पंचायत जमीन पर 31 मार्च 2004 से रह रहे लोगों को मिलेगा मालिकाना हक, जानिए नई शर्तें,
• हरियाणा में ऑफलाइन आवेदन खत्म, पंचायत भूमि स्वामित्व के लिए अब केवल ऑनलाइन प्रक्रिया,
• 500 गज तक की पंचायत जमीन पर मालिकाना हक का रास्ता आसान, डीसी को मिले अधिकार,
• पंचायत जमीन की सेल डीड के लिए अब नहीं जाना होगा निदेशालय,
• मोबाइल पर मिलेगी हर अपडेट,

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने पंचायतों की जमीन पर लंबे समय से घर बनाकर रह रहे पात्र लोगों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। विकास एवं पंचायत विभाग ने नई व्यवस्था लागू करते हुए स्पष्ट किया है कि अब पंचायत भूमि के स्वामित्व के लिए आवेदन केवल Samadhan Portal के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। इसके साथ ही 500 गज तक की पंचायत भूमि के Sale Deed अनुमोदन का अधिकार अब विभाग के निदेशक के बजाय संबंधित जिला उपायुक्त (डीसी) को सौंप दिया गया है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हुई अनिवार्य

विकास एवं पंचायत विभाग निदेशालय की ओर से सभी उपायुक्तों, जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों को नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

नई व्यवस्था के तहत अब ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पात्र आवेदकों को केवल Samadhan Portal पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था से पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और आवेदकों को प्रत्येक चरण की जानकारी SMS के माध्यम से उनके मोबाइल फोन पर मिलती रहेगी।

500 गज तक के मामलों में डीसी करेंगे मंजूरी

सरकार ने नियमों में दूसरा बड़ा बदलाव करते हुए 500 गज तक की पंचायत भूमि के स्वामित्व संबंधी मामलों में निर्णय लेने का अधिकार जिला उपायुक्तों को दे दिया है। पहले ऐसे मामलों की अंतिम मंजूरी विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक स्तर से दी जाती थी।

अब संबंधित दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त स्वयं Sale Deed की मंजूरी देंगे। यदि किसी आवेदन को अस्वीकार किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी को उसके स्पष्ट और लिखित कारण भी दर्ज करने होंगे।

ऐसे पूरी होगी आवेदन प्रक्रिया

नई प्रक्रिया के अनुसार आवेदक को पहले ग्राम सभा और ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पारित कराना होगा। इसके बाद ग्राम सचिव संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। सत्यापन के बाद खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (BDPO) स्थल निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे।

इसके उपरांत पूरा रिकॉर्ड जिला उपायुक्त को भेजा जाएगा, जहां दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

किन लोगों को मिलेगा लाभ

सरकार की अधिसूचना के अनुसार केवल वही व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र होंगे, जो 31 मार्च 2004 तक पंचायत की 500 गज तक की भूमि पर आवास बनाकर रह रहे हैं। ऐसे पात्र व्यक्ति 16 जनवरी 2027 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि तालाब, सार्वजनिक रास्तों, खेल मैदानों या अन्य सार्वजनिक उपयोग की पंचायत भूमि पर किए गए कब्जों को इस योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा।

आवेदन के साथ देने होंगे ये दस्तावेज

आवेदकों को आवेदन के साथ ग्राम सभा और ग्राम पंचायत से पारित प्रस्ताव, संबंधित भूमि की जमाबंदी की प्रति, रिहायशी कब्जे के प्रमाण के रूप में फोटो तथा सजरा जमा करना होगा। इसके अलावा यह भी साबित करना होगा कि संबंधित व्यक्ति 31 मार्च 2004 से उस पंचायत भूमि पर निवास कर रहा है।

विभाग का मानना है कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, समय की बचत होगी और पात्र लोगों को स्वामित्व अधिकार देने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान और जवाबदेह बनेगी।