Tag: RTI Act

फरीदाबाद नगर निगम ने 6 वर्षों तक नहीं दिया RTI का जवाब, अब देगा 10 हजार का मुआवजा

Rakesh Chaurasia

आवारा कुत्तों की नसबंदी से जुड़ी RTI पर बड़ी कार्रवाई, फरीदाबाद नगर निगम पर RTI मामले में 10 हजार रुपये का मुआवजा, 5 साल 8 महीने तक नहीं मिली जानकारी, Animal Birth Control Rules पर RTI का जवाब देने में देरी, सूचना आयोग ने नगर निगम को दिया मुआवजे का आदेश, जिम्मेदार अधिकारियों की होगी विभागीय जांच,   फरीदाबाद में Animal Birth Control Rules से जुड़ी जानकारी मांगने वाले RTI आवेदक को पांच साल से अधिक समय तक जवाब नहीं मिलने के मामले में Haryana State Information Commission ने Municipal…

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हरियाणा में डीएसपी की डिग्री पर उठे सवाल, सूचना आयोग ने जांच कराने को कहा

Rakesh Chaurasia

डीएसपी के शैक्षणिक रिकॉर्ड पर विवाद, आरटीआई से शुरू हुआ मामला,   हरियाणा राज्य सूचना आयोग का अहम आदेश, डीएसपी के प्रमाणपत्रों की सत्यता जांचने के निर्देश, सीआईडी या विजिलेंस से जांच कराने की सिफारिश, सूचना आयोग ने गृह विभाग को भेजी बड़ी सिफारिश, निजता और जनहित के बीच संतुलन, आयोग बोला- जनहित में जरूरी है जांच,   चंडीगढ़। हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने एक महत्वपूर्ण आदेश में एक डीएसपी के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता की जांच कराने की सिफारिश की है। आयोग ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव…

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हरियाणा: तहसीलदार पर लगा 25 हजार रुपये का जुर्माना

Rakesh Chaurasia

सूचना देने में लापरवाही पर हरियाणा राज्य सूचना आयोग सख्त,   हरिंदर ढींगरा की शिकायत पर बड़ा आदेश, तत्कालीन एसपीआईओ पर लगा जुर्माना, हरियाणा में आरटीआई में चार साल की देरी पड़ी भारी, तत्कालीन एसपीआईओ पर 25 हजार का जुर्माना, आयोग बोला- समय सीमा का उल्लंघन अस्वीकार्य, आरटीआई में देरी अब पड़ेगी महंगी,   चंडीगढ़। सूचना का अधिकार कानून के तहत समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के मामले में हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने गुरुग्राम के वजीराबाद के तत्कालीन राज्य लोक सूचना अधिकारी…

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हरियाणा में 2000 अफसरों को सख्त चेतावनी, अफसरों की सैलरी से होगी जुर्माने की वसूली

Rakesh Chaurasia

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सूचना का अधिकार कानून के उल्लंघन को लेकर बड़ा और सख्त कदम उठाया है। राज्य के करीब 2000 अधिकारियों को चेतावनी दी गई है, जिन्होंने RTI के तहत लगाए गए जुर्माने अब तक जमा नहीं कराए हैं। यह कार्रवाई शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। Chief Secretary का सख्त निर्देश हरियाणा के मुख्य सचिव Anurag Rastogi ने सभी प्रशासनिक सचिवों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि RTI Act 2005 की Section 20(1) के तहत लगाए गए…

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