फरीदाबाद। डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने हरियाणा एंटरप्राईज एंड फोरसाईटिडनैस नीति २०२० और प्रदेश में ५ लाख नये रोजगार, एक लाख करोड़ रूपये का निवेश, निर्यात को दोहरा करने, तथा १०० से अधिक नियमों के सरलीकरण के साथ-साथ २२ जिलों में सप्लाई चेन को मजबूत बनाने की नीति का स्वागत करते हुए कहा है कि निश्चित रूप से यह नीति एमएसएमई सैक्टर के लिये गेम चेन्जर का कार्य करेगी।
Haryana’s new policy game changer for MSMEs: JP Malhotra
Faridabad. DLF Industries Association has strengthened the supply chain in 22 districts along with Haryana Entrepreneurs and Foresight Policy 2020 and 5 lakh new jobs in the state, investment of Rs 1 lakh crore, repeal of exports and simplification of more than 100 rules Welcoming the policy, he said that this policy will definitely act as a game changer for MSME sector.
एसोसिएशन के प्रधान जे पी मल्होत्रा ने बताया कि यह नीति १ जनवरी २०२० से लागू हो गई है जोकि ५ वर्षों के लिये है। नीति हरियाणा के सर्वांगीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमैंट, एमएसएमई लेबर एंड लैंड रिफोर्म की दिशा में काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, ऐसा दावा श्री मल्होत्रा ने किया।
श्री मल्होत्रा ने विश्वास व्यक्त किया है कि नई नीति से ईज आफ डुइंग बिजनेस को लाभ मिलेगा, औद्योगिक विकास के रास्ते प्रशस्त होंगे, मंजूरी मे होने वाली देरी समाप्त होगी, नये प्रोजैक्ट शीघ्र कार्यअमल में आएंगे, रोजगार बढ़ेगा और सीएलयू संबंधी प्रक्रिया सरल होगी क्योंकि इसे १ एकड़ की अनुमति जिला स्तर पर देने की अनुमति दी गई है।
एचईईपी २०२० में एकल खिडकी सेवा को बढ़ावा देने, बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के लिये विशेष प्रावधान करने, इलैक्ट्रीसिटी कनैक्शन को बेहतर बनाने और ४५ दिन में क्लीयरेंस को मान लेने के प्रावधानों पर विचार व्यक्त करते हुए एसोसिएशन के महासचिव श्री विजय राघवन ने कहा है कि ३ साल तक निरीक्षण न करना और क्लीयरेंस को स्वीकृति देना एक बड़ा कदम है।
बताया गया है कि लेबर व लैंड रिफोर्म इस नीति का एक प्रभावी अंग है। २० से ४० प्रतिशत रोजगार बढ़ेगा और एफएआर को १५० से २०० प्रतिशत तक किया जा सकेगा। इस संबंध में एचएसआईआईडीसी को इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन की जिम्मेवारी सौंपी गई है।
मल्होत्रा का मानना है कि यह नीति एमएसएमई सैक्टर के विस्तार तथा आत्मनिर्भर भारत की ओर एक प्रभावी कदम है। आपने बताया कि ऊर्जां संबंधी सुधारों को भी नीति का हिस्सा बनाया गया है जिससे पावर टैरिफ कम होगा और ऊर्जा संरक्षण की दिशा में भी सौर प्लांटस के साथ कदम बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ-साथ बिल्डिंग बाईलॉज, एक्साईज एंड टैक्सेशन, लंबित विवादों का निपटारा, जलापूर्ति, कानून व्यवस्था, रिकवरी, लेबर हाउसिंग के साथ-साथ कई प्रोजैक्ट नीति का हिस्सा होंगे।
मल्होत्रा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रदेश को थ्री टी ट्रस्ट, ट्रांसपरैंसी और टूगैदरनैस के सिद्धांत के अनुरूप आगे बढ़ाया जा रहा है जोकि सराहनीय है।
सर्वश्री एमपी रूंगटा, टीसी धवन, कुलदीप सिंह, एस के बत्तरा, अजय कॉक, एम एल गोयल, संदीप गुप्ता, अजय भुटानी, भूपेंद्र सिंह ने भी योजना को साकारात्मक करार दिया है।
