• बिजली उपभोक्ताओं के लिए अहम खबर, हरियाणा में जल्द लगेंगे स्मार्ट मीटर,
• मनोहर लाल की समीक्षा बैठक में फैसला, चरणबद्ध तरीके से लागू होगी प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग,
• हरियाणा के बिजली क्षेत्र में बड़ा बदलाव, 31 अगस्त से शुरू होगा स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन,
• बिजली कंपनियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की तैयारी, स्मार्ट मीटर पर सरकार का फोकस,
• अनिल विज और मनोहर लाल ने की बिजली क्षेत्र की समीक्षा, राजस्व बढ़ाने पर चर्चा,

हरियाणा में बिजली क्षेत्र के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जाने वाला है। राज्य सरकार ने 31 अगस्त से स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। यह जानकारी केंद्रीय विद्युत तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान सामने आई। बैठक में बिजली वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई।

बिजली क्षेत्र की व्यापक समीक्षा

चंडीगढ़ में आयोजित बैठक में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा विद्युत क्षेत्र से जुड़े केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान बिजली वितरण कंपनियों के कार्य प्रदर्शन, वित्तीय स्थिति और भविष्य की रणनीति का मूल्यांकन किया गया।

समीक्षा में पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के अंतर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति का भी आकलन किया गया। अधिकारियों ने वितरण व्यवस्था को अधिक सक्षम और उपभोक्ता केंद्रित बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की।

31 अगस्त से शुरू होगा स्मार्ट मीटर अभियान

बैठक के दौरान स्मार्ट मीटरिंग परियोजना को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया गया। मनोहर लाल ने कहा कि बिजली क्षेत्र में तकनीकी सुधारों के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना आवश्यक है।

उन्होंने परियोजना के कार्यों के शीघ्र आवंटन की आवश्यकता बताई। इस पर राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि 31 अगस्त से स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि स्मार्ट मीटरिंग से बिजली खपत की निगरानी अधिक सटीक होगी और राजस्व संग्रह में भी सुधार आएगा।

प्रीपेड मीटरिंग को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना

बैठक में Prepaid Smart Metering व्यवस्था को भी लागू करने पर विचार किया गया। केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया कि इसकी शुरुआत सरकारी उपभोक्ताओं और सरकारी कर्मचारियों से की जाए। इसके बाद इसे क्रमिक रूप से अन्य उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं तक विस्तारित किया जा सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस व्यवस्था से बिजली बिलों के भुगतान में पारदर्शिता आएगी और वितरण कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार होगा।

बिजली कंपनियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बैठक में कहा कि बिजली एक आर्थिक संसाधन है और वितरण कंपनियों का संचालन मजबूत व्यावसायिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने बिजली खरीद लागत कम करने, संचालन खर्चों को संतुलित करने और राजस्व बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

बैठक में यह भी चर्चा हुई कि सरकारी विभागों के लंबित भुगतान और सब्सिडी के समयबद्ध निपटान के लिए स्वचालित भुगतान तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना पर भी फोकस

समीक्षा बैठक में PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana की प्रगति का भी मूल्यांकन किया गया। मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के तहत अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए लक्षित कार्ययोजना तैयार की जाए।

उन्होंने कहा कि बिजली वितरण निगमों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना राज्य के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

राज्य सरकार ने दिया भरोसा

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार स्वीकृत परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और बिजली क्षेत्र की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। सरकार का लक्ष्य उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ बिजली वितरण व्यवस्था को आधुनिक और टिकाऊ बनाना है।