हरियाणा: किसानों को अब ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ रिकॉर्ड के आधार पर मिलेगी यूरिया और सब्सिडी

• हरियाणा के किसानों को अब सब्सिडी और सुविधाएं मिलेंगी डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर,
• हरियाणा बना देश का पहला राज्य, सभी किसानों ने कराया मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण,
• मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना से किसानों को मिलेगा सीधा लाभ, कृषि विभाग ने बताई नई व्यवस्था,
• हरियाणा में खाद वितरण होगा पूरी तरह डेटा आधारित, किसानों की मांग के अनुसार पहुंचेगा स्टॉक,
• यमुनानगर में खाद की कालाबाजारी पर लगी रोक, सरकार ने बचाए 123 करोड़ रुपये,
• 2025-26 में कम हुई खाद आपूर्ति, फिर भी किसानों की जरूरत पूरी होने का दावा,
• कृषि विभाग का बड़ा खुलासा, पंजीकरण से रुकी खाद की कालाबाजारी,

यमुनानगर। हरियाणा कृषि क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य के सभी किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के तहत अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है। कृषि विभाग का दावा है कि इससे किसानों को मिलने वाली सब्सिडी और खाद वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, साथ ही कालाबाजारी पर भी रोक लगाने में मदद मिलेगी।

यमुनानगर में कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर Aditya Pratap Dabas ने बताया कि अब किसानों को मिलने वाली यूरिया खाद और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ इसी पंजीकरण के आधार पर तय किया जाएगा।

पंजीकरण के आधार पर मिलेगा खाद और सब्सिडी का लाभ

कृषि विभाग के अनुसार सरकार के पास अब किसानों की भूमि और फसल से जुड़ा विस्तृत रिकॉर्ड उपलब्ध है। इसी रिकॉर्ड के आधार पर यह तय होगा कि किस किसान को कितनी खाद की आवश्यकता है और कौन-कौन सी सब्सिडी योजनाओं का लाभ दिया जाना है।

डॉ. आदित्य प्रताप डबास ने कहा कि पहले कई बार खाद की मांग और आपूर्ति में असंतुलन देखने को मिलता था, लेकिन अब विभाग पहले से अनुमान लगाकर पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध करवा सकेगा।

उन्होंने बताया कि यमुनानगर क्षेत्र में करीब 1 लाख 80 हजार एकड़ भूमि पर धान की खेती होती है। जून और जुलाई के दौरान धान और गन्ने की फसलों के लिए खाद की मांग काफी बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने पहले से पर्याप्त खाद मंगवाई है।

खाद की कालाबाजारी पर लगी रोक

कृषि विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद खाद की कालाबाजारी रोकने में बड़ी सफलता मिली है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 में किसानों को सब्सिडी के तहत मिलने वाली खाद की आपूर्ति पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 6 लाख 13 हजार बैग कम रही।

इसके बावजूद किसानों की वास्तविक जरूरत को पूरा किया गया और अनावश्यक वितरण को रोका गया। अधिकारियों के मुताबिक इस कदम से सरकार को करीब 123 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि बचाने में मदद मिली।

डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि विभाग ने किसानों की वास्तविक मांग के अनुसार ही खाद उपलब्ध करवाई, जिससे जरूरतमंद किसानों को समय पर खाद मिल सकी और अवैध तरीके से स्टॉक जमा करने जैसी गतिविधियों पर नियंत्रण पाया गया।

डिजिटल रिकॉर्ड से पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से सरकारी योजनाओं के लाभ वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान आसान होगी और वास्तविक किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सकेगा।

डॉ. आदित्य प्रताप डबास ने कहा कि सरकार अब किसानों की भूमि और फसल के आंकड़ों के आधार पर योजनाएं तैयार कर रही है। इससे किसानों को समय पर सब्सिडी, खाद और अन्य कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराने में आसानी होगी।

उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपनी फसल और भूमि संबंधी जानकारी को समय-समय पर अपडेट करते रहें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो।