हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, ज्यादातर सरकारी बैठकें होंगी Video Conferencing से

• नायब सिंह सैनी ने घटाया अपना सुरक्षा काफिला, ईंधन बचत अभियान की खुद की शुरुआत,
• पेट्रोल-डीजल महंगा होने पर हरियाणा सरकार सख्त, सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर नियंत्रण,
• हरियाणा में फिजूलखर्ची रोकने की तैयारी, सरकार को हर साल 2.75 करोड़ बचाने का लक्ष्य,
• मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नया आदेश, अफसरों को Car Pooling और Electric Vehicles अपनाने की सलाह,
• हरियाणा में Virtual Meetings को बढ़ावा, अब ऑडियो-वीडियो कॉल से होंगी सरकारी बैठकें,
• बीजेपी संगठन में भी लागू होगी Virtual Meeting व्यवस्था,

चंडीगढ़। देशभर में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच हरियाणा सरकार ने सरकारी खर्च कम करने और ईंधन बचाने के लिए नई रणनीति लागू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली में बदलाव करते हुए मंत्रियों और अधिकारियों के दौरों तथा बैठकों के तरीके में बड़ा परिवर्तन किया है।

नई व्यवस्था के तहत अब प्रदेश में अधिकतर सरकारी बैठकें आमने-सामने आयोजित करने के बजाय Video Conferencing और ऑडियो-वीडियो माध्यम से की जाएंगी। सरकार का मानना है कि इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी, साथ ही सरकारी खर्चों में भी कमी आएगी।

सरकार ने रखा करोड़ों की बचत का लक्ष्य

राज्य सरकार ने इस नई व्यवस्था के जरिए हर वर्ष लगभग 2 करोड़ 75 लाख रुपये की बचत का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए विभिन्न विभागों को सरकारी वाहनों के सीमित उपयोग के निर्देश जारी किए गए हैं।

अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनावश्यक दौरे और वाहन उपयोग से बचा जाए। जरूरत पड़ने पर ही सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाए ताकि ईंधन की खपत कम हो सके।

मुख्यमंत्री ने खुद से शुरू किया अभियान

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पहल की शुरुआत स्वयं से की है। उन्होंने अपने सुरक्षा काफिले में शामिल वाहनों की संख्या को घटाकर आधा कर दिया है। पहले जहां उनके काफिले में 8 गाड़ियां शामिल रहती थीं, अब इसे घटाकर 4 वाहन कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि आगामी आदेश तक केवल आवश्यक सुरक्षा वाहन ही उनके साथ चलेंगे। उन्होंने आम लोगों और अधिकारियों से भी सार्वजनिक परिवहन तथा साझा वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील की है।

कार पूलिंग और Electric Vehicles पर जोर

हरियाणा के मुख्य सचिव Anurag Rastogi ने भी सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को Car Pooling अपनाने और Electric Vehicles के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं।

सरकार का मानना है कि इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। प्रशासनिक स्तर पर डिजिटल माध्यमों को प्राथमिकता देकर कामकाज को अधिक प्रभावी और किफायती बनाने की कोशिश की जा रही है।

बीजेपी संगठन में भी लागू होगी Virtual व्यवस्था

सरकारी स्तर के साथ-साथ राजनीतिक संगठन में भी इस बदलाव की शुरुआत हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष Mohan Lal Badoli ने स्पष्ट किया है कि पार्टी की अधिकांश संगठनात्मक बैठकें अब Virtual Meeting या ऑडियो-वीडियो कॉल के माध्यम से आयोजित की जाएंगी।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह व्यवस्था प्रभावी साबित होती है तो भविष्य में अन्य राज्यों में भी इसी तरह की पहल देखने को मिल सकती है।

डिजिटल प्रशासन की ओर बढ़ता हरियाणा

विशेषज्ञों के अनुसार हरियाणा सरकार का यह कदम प्रशासनिक खर्चों में कमी और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे अधिकारियों के समय की बचत होगी और तेजी से निर्णय लेने में भी मदद मिलेगी।

सरकार का फोकस अब कम लागत में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने पर दिखाई दे रहा है।