• कहीं गोशाला में तो कहीं पेड़ों के नीचे पढ़ाई, नूंह के सरकारी स्कूलों पर बड़ा खुलासा,
• बच्चों के शिक्षा अधिकार का उल्लंघन! नूंह के स्कूलों की हालत देख HHRC ने लिया स्वत: संज्ञान,
• नूंह प्रशासन से मांगा जवाब, स्कूलों में नहीं भवन और शिक्षक,
• Haryana सरकार से HHRC ने मांगा टाइम-बाउंड एक्शन प्लान,

चंडीगढ़। हरियाणा के नूंह जिले में सरकारी प्राथमिक स्कूलों की दयनीय स्थिति को लेकर Haryana Human Rights Commission ने गंभीर रुख अपनाया है। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने माना कि स्कूलों की मौजूदा स्थिति बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन के अधिकार का गंभीर उल्लंघन प्रतीत होती है।

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि जिन परिस्थितियों में छोटे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, वे न केवल चिंताजनक हैं बल्कि देश के शिक्षा कानूनों और अंतरराष्ट्रीय मानकों के भी खिलाफ हैं।

गोशाला में चल रहा स्कूल, बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा

Haryana Human Rights Commission के समक्ष रखी गई जानकारी के अनुसार नूंह जिले के Ferozepur Jhirka क्षेत्र में कई सरकारी प्राथमिक विद्यालय बिना स्थायी भवन के संचालित हो रहे हैं। सबसे गंभीर मामला Government Primary School, Kubda Bas गांव का सामने आया है।

बताया गया कि यह स्कूल फिलहाल एक पशुशाला जैसे परिसर में चल रहा है, जहां Balvatika से लेकर तीसरी कक्षा तक के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल परिसर में पढ़ाई समाप्त होने के बाद गाय और भैंस बांधी जाती हैं तथा पशुओं का चारा भी वहीं रखा जाता है।

हालांकि परिसर की सफाई की जाती है, लेकिन दुर्गंध लगातार बनी रहती है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य और पढ़ाई के माहौल पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार जिले में ऐसे कम से कम 19 स्कूल हैं जो निजी जमीन पर अस्थायी अनुमति के आधार पर चल रहे हैं।

पेड़ों के नीचे लगती हैं कक्षाएं

Government Primary School, Kalu Bas की स्थिति भी बेहद चिंताजनक बताई गई है। यहां बच्चे खुले मैदान में पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल में ब्लैकबोर्ड पेड़ों से बांधकर पढ़ाई कराई जाती है।

बरसात के मौसम में पूरा मैदान कीचड़ में बदल जाता है, जबकि सर्दियों में बच्चों को खुले में कड़ाके की ठंड के बीच बैठना पड़ता है। आयोग ने माना कि इस प्रकार का वातावरण बच्चों की सुरक्षा और सीखने की क्षमता दोनों के लिए नुकसानदायक है।

2020 में मंजूर हुए स्कूल, फिर भी नहीं बदली स्थिति

आयोग के अनुसार वर्ष 2020 में नूंह जिले में 68 नए स्कूलों को मंजूरी दी गई थी। इसके बावजूद कई स्कूल आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।

कई मामलों में स्कूल निर्माण के लिए जो जमीन चिन्हित की गई है, वह गांवों से काफी दूर स्थित है। इससे बच्चों की पहुंच और नियमित उपस्थिति प्रभावित हो रही है। आयोग ने इस स्थिति को प्रशासनिक लापरवाही और योजनाओं के कमजोर क्रियान्वयन का संकेत माना है।

शिक्षकों की कमी पर भी आयोग की चिंता

मामले की सुनवाई के दौरान Haryana Human Rights Commission ने शिक्षकों की भारी कमी पर भी चिंता जताई। रिपोर्ट में बताया गया कि स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए Haryana Kaushal Rozgar Nigam के माध्यम से संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की गई है।

हालांकि इनमें से कई शिक्षक Bahadurgarh, Rewari और Mahendergarh जैसे दूरदराज जिलों से आते हैं, जिसके कारण उनकी स्कूलों में नियमित उपस्थिति नहीं रहती। इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है।

आयोग ने कहा कि जहां तक संभव हो, शिक्षकों की नियुक्ति स्थानीय या आसपास के क्षेत्रों से की जानी चाहिए ताकि स्कूलों में नियमितता बनी रहे और समुदाय के साथ बेहतर समन्वय स्थापित हो सके।

बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन बताया

आयोग ने स्पष्ट कहा कि बच्चों को पशुशाला, खुले मैदान या जर्जर ढांचों में पढ़ाना उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। यह स्थिति Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 की भावना के भी खिलाफ है।

कानून के अनुसार प्राथमिक विद्यालय बच्चों के निवास क्षेत्र से एक किलोमीटर के भीतर होने चाहिए और उनमें सुरक्षित एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होना अनिवार्य है।

आयोग ने यह भी कहा कि वर्तमान हालात भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप नहीं हैं। विशेष रूप से United Nations Convention on the Rights of the Child के तहत बच्चों को सुरक्षित और सम्मानजनक शिक्षा वातावरण देने की जिम्मेदारी तय की गई है।

राज्य सरकार और प्रशासन से मांगी रिपोर्ट

Haryana Human Rights Commission ने इस मामले में Chief Secretary, Principal Secretary of the School Education Department, Deputy Commissioner और District Education Officer of Nuh सहित कई अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

आयोग ने प्रशासन से पूछा है कि नूंह जिले में स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इसके लिए समयबद्ध कार्ययोजना क्या है। साथ ही संबंधित स्कूलों की मौजूदा स्थिति, शिक्षक उपलब्धता और वैधानिक मानकों के अनुपालन की जानकारी भी मांगी गई है।

आयोग ने संकेत दिए हैं कि मामले में आगे भी निगरानी जारी रखी जाएगी और आवश्यक होने पर अतिरिक्त निर्देश जारी किए जा सकते हैं।