• न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी पर नीरज शर्मा का हमला, बोले- मजदूरों के साथ हुआ मजाक,
• फरीदाबाद में मजदूरों के हक के लिए उतरे पूर्व विधायक नीरज शर्मा, सरकार को घेरा,
• दिल्ली-NCR जैसी पाबंदियां तो मजदूरी भी दिल्ली के बराबर हो: नीरज शर्मा,
• मजदूरों की सैलरी बढ़ोतरी पर फरीदाबाद में विरोध, उप श्रम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन,
• मजदूरों के लिए ऑटोमैटिक वेतन संशोधन की मांग, सरकार पर बरसे नीरज शर्मा,

फरीदाबाद। हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में न्यूनतम मजदूरी में की गई वृद्धि को लेकर राजनीतिक और श्रमिक संगठनों के बीच बहस तेज हो गई है। एनआईटी 86 से पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने सरकार के फैसले को मजदूरों के साथ अन्याय बताते हुए इसका विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने उप श्रम आयुक्त कार्यालय, फरीदाबाद पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और मजदूरों की समस्याओं को गंभीरता से उठाया।

पूर्व विधायक ने कहा कि मजदूरों के हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन वर्तमान वृद्धि महंगाई के मुकाबले बेहद कम है। उन्होंने इसे “ऊंट के मुंह में जीरा” बताते हुए कहा कि इससे श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं होने वाला।

10 साल बाद हुई वृद्धि पर उठाए सवाल

नीरज शर्मा ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी का संशोधन समय-समय पर होना चाहिए था, लेकिन पिछले करीब 10 वर्षों तक इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार मजदूरी दरों की समीक्षा हर पांच वर्ष में होनी चाहिए थी।

उन्होंने दावा किया कि उन्होंने विधानसभा के भीतर भी कई बार मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग उठाई थी। इसके बावजूद सरकार ने इस दिशा में गंभीरता नहीं दिखाई।

फरीदाबाद के मजदूरों को दिल्ली जैसी सुविधाएं क्यों नहीं?

ज्ञापन सौंपते हुए नीरज शर्मा ने कहा कि फरीदाबाद के मजदूरों को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र की सभी पाबंदियों और आर्थिक दबावों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के दौरान लागू होने वाले GRAP नियमों का असर भी यहां के उद्योगों और मजदूरों पर पड़ता है।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब फरीदाबाद दिल्ली-एनसीआर की शर्तों का पालन करता है, तो यहां की मजदूरी दिल्ली के बराबर क्यों नहीं की जाती। उनका कहना था कि फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे औद्योगिक शहरों में रहने वाले लाखों श्रमिक बढ़ती महंगाई और किराए के बोझ के कारण आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं।

महंगाई के मुकाबले वेतन वृद्धि बेहद कम

पूर्व विधायक ने कहा कि सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से अकुशल श्रमिकों के लिए ₹15,220.71 प्रति माह की न्यूनतम मजदूरी तय की है, लेकिन यह राशि वर्तमान परिस्थितियों में पर्याप्त नहीं है।

उन्होंने तर्क दिया कि पिछले कुछ वर्षों में पेट्रोल, दूध, राशन, कपड़े और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में मजदूरी में मामूली वृद्धि से मजदूर परिवारों की आर्थिक परेशानियां कम नहीं होंगी।

नीरज शर्मा ने कहा कि खासकर प्रवासी मजदूरों के लिए स्थिति और कठिन है, क्योंकि उन्हें मकान किराया, परिवहन और दैनिक जरूरतों पर अधिक खर्च करना पड़ता है।

ऑटोमैटिक वेतन संशोधन की मांग

उन्होंने सरकार से मांग की कि न्यूनतम मजदूरी को महंगाई सूचकांक से जोड़ा जाए और एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, जिसमें महंगाई बढ़ने के साथ मजदूरी स्वतः संशोधित होती रहे।

उनका कहना था कि मजदूरों को अपने अधिकारों के लिए वर्षों तक इंतजार नहीं करना चाहिए। यदि सरकार वास्तव में श्रमिक हितैषी है तो उसे मजदूरों की आय और जीवन स्तर सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

पूर्व विधायक ने प्रशासन से यह भी मांग की कि प्रदेशभर में यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी उद्योग और कंपनियां श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान करें।