• फरीदाबाद: मत्स्य पालन के लिए सरकार दे रही सब्सिडी, सरल पोर्टल पर शुरू हुए आवेदन,
• फरीदाबाद में मत्स्य पालन को बढ़ावा, अनुसूचित जाति किसानों को मिलेगा अनुदान,
• मत्स्य विभाग की नई योजना, मछली पालन के लिए किसानों को वित्तीय सहायता,
• फिशरीज सेक्टर में अनुसूचित जाति परिवारों को मिलेगा आर्थिक सहयोग,
• फरीदाबाद में मछली पालन योजना लागू, पट्टा राशि से लेकर खाद-खुराक तक सहायता,
• जिला मत्स्य अधिकारी कश्मीर सिंह ने किसानों से आवेदन करने की अपील की,

फरीदाबाद में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनुसूचित जाति समुदाय के किसानों और युवाओं के लिए विशेष वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। मत्स्य विभाग की ओर से वर्ष 2026-27 के लिए चलाई जा रही इस योजना के तहत मत्स्य पालन और उससे जुड़े छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इच्छुक लाभार्थियों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए Saral Portal का उपयोग करना होगा।

जिला मत्स्य अधिकारी कश्मीर सिंह ने दी जानकारी

मत्स्य विभाग के अधिकारी कश्मीर सिंह ने बताया कि “वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट फैमिली अंडर फिशरीज सेक्टर स्पेशल कंपोनेंट योजना” के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को विभिन्न मत्स्य गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना और लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है।

किस गतिविधि पर मिलेगा अनुदान

विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, योजना के तहत मत्स्य पालन से जुड़ी कई गतिविधियों को शामिल किया गया है। इसमें पहले वर्ष की पट्टा राशि पर सहायता, दूसरे और आगामी वर्षों की पट्टा राशि पर अनुदान, मछली एवं मछली उत्पादों के विक्रय के लिए रेहड़ी, गैस चूल्हा और बर्तन खरीदने में सहायता दी जाएगी। इसके अलावा मत्स्य पालकों को खाद-खुराक से संबंधित खर्चों पर भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

सरकार का मानना है कि इससे छोटे स्तर पर काम करने वाले मत्स्य पालकों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू

योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान और युवा Saral Portal के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने पात्र लाभार्थियों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है ताकि वे सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकें।

आवेदन के लिए पात्रता शर्तें

योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही, वह किसी सरकारी या अर्ध-सरकारी संस्था में कार्यरत नहीं होना चाहिए।

मत्स्य पालन से संबंधित प्रशिक्षण प्रमाणपत्र भी आवेदन के लिए जरूरी रखा गया है। हालांकि मछली एवं मछली उत्पाद विक्रय हेतु रेहड़ी पर अनुदान लेने वाले आवेदकों के लिए यह शर्त लागू नहीं होगी।

बीज खरीद की रसीद जरूरी

पट्टा राशि और खाद-खुराक पर अनुदान लेने वाले किसानों को राजकीय मत्स्य बीज फार्म से खरीदे गए मछली बीज की रसीद जमा करनी होगी। विभाग का कहना है कि सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

ग्रामीण रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

इस तरह की योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करती हैं। मत्स्य पालन को कम लागत और बेहतर आय वाला व्यवसाय माना जाता है। ऐसे में सरकार की यह पहल अनुसूचित जाति समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा सकती है।