• Haryana सरकार लाई नया Social Security Draft, लाखों कर्मचारियों पर पड़ेगा असर,
• Fixed-Term कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नए नियमों में मिलेगा सामाजिक सुरक्षा लाभ,
• Salary की नई परिभाषा तय, ESOP और Meal Voucher नहीं माने जाएंगे वेतन,
• Haryana में पुराने श्रम कानून खत्म करने की तैयारी, नया Social Security Code जल्द लागू,
• अब घर बैठे करें Gratuity Claim,  
• Haryana सरकार ने मांगे नए नियमों पर सुझाव,

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने श्रम और रोजगार क्षेत्र में व्यापक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने ‘कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी (हरियाणा) रूल्स 2026’ का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया है। प्रस्तावित नियम लागू होने के बाद प्रदेश के लाखों कर्मचारियों, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और औद्योगिक श्रमिकों को सीधे तौर पर फायदा मिलने की उम्मीद है।

सरकार का दावा है कि नए नियमों का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है।

अब ऑनलाइन होगा Gratuity Claim

नए ड्राफ्ट की सबसे अहम विशेषता Gratuity भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाना है। अब तक कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन प्रस्तावित व्यवस्था में पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की तैयारी की गई है।

नियम लागू होने के बाद कर्मचारी या उसका कानूनी वारिस घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ग्रेच्युटी का दावा कर सकेगा। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत भी होगी।

Fixed-Term कर्मचारियों को बड़ा फायदा

सरकार ने Fixed-Term रोजगार में काम करने वाले कर्मचारियों को भी बड़ी राहत देने का प्रस्ताव रखा है। पहले ग्रेच्युटी पाने के लिए लंबी सेवा अवधि जरूरी मानी जाती थी, लेकिन अब केवल एक वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी भी इसके पात्र होंगे।

ड्राफ्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी ने तय अवधि से छह महीने अतिरिक्त काम किया है, तो उसे एक अतिरिक्त सेवा वर्ष माना जाएगा। इससे प्रोजेक्ट आधारित या सीमित अवधि के अनुबंध पर काम करने वाले युवाओं को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।

Salary की परिभाषा में बदलाव

नए नियमों में Salary की परिभाषा को भी विस्तार से स्पष्ट किया गया है। सरकार ने तय किया है कि मेडिकल खर्च, ESOP, क्रेच अलाउंस, इंटरनेट और टेलीफोन रिइंबर्समेंट तथा मील वाउचर जैसी सुविधाओं को वेतन का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्रेच्युटी की गणना को लेकर होने वाले विवाद कम होंगे और नियोक्ताओं व कर्मचारियों के बीच स्पष्टता बढ़ेगी।

30 दिनों के भीतर करना होगा आवेदन

ड्राफ्ट के अनुसार ग्रेच्युटी देय होने के बाद कर्मचारी को 30 दिनों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होगा। सरकार का उद्देश्य भुगतान प्रक्रिया को समयबद्ध और व्यवस्थित बनाना है ताकि कर्मचारियों को लाभ पाने में देरी न हो।

पुराने नियम होंगे समाप्त

हरियाणा सरकार केंद्र के Code on Social Security-2020 के अनुरूप राज्य स्तर पर पुराने श्रम कानूनों को समाप्त करने की तैयारी में है। नया कोड लागू होने के बाद वर्ष 1951 से 2010 तक लागू कई पुराने नियम खत्म हो जाएंगे।

इनमें पंजाब एंप्लाइज इंश्योरेंस कोर्ट रूल्स और हरियाणा मैटरनिटी बेनिफिट रूल्स जैसे कई प्रावधान शामिल हैं। सरकार का मानना है कि एकीकृत व्यवस्था लागू होने से श्रम कानूनों को समझना और लागू करना आसान होगा।

45 दिन में मांगे सुझाव और आपत्तियां

श्रम विभाग ने इस मसौदे पर सभी हितधारकों से 45 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों की समीक्षा के बाद नियमों को अंतिम रूप देकर पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।

विशेषज्ञों के अनुसार यदि यह ड्राफ्ट मौजूदा स्वरूप में लागू होता है, तो हरियाणा में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।