• नायब सिंह सैनी सरकार ने दी राहत, PGT भर्ती में पुराने नॉन-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट स्वीकार,
• Haryana Cabinet Meeting में बड़ा निर्णय, हजारों अभ्यर्थियों को मिला फायदा,
• HPSC PGT भर्ती को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, रद्द आवेदन अब बच सकते हैं,
• BC-A और BC-B वर्ग के उम्मीदवारों को राहत, पुराने प्रमाणपत्रों पर हरियाणा सरकार की मुहर,
• पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिकाओं के बीच सरकार का फैसला, नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र वैध,
• हरियाणा सरकार ने बदले नियमों पर दी सफाई, आय सीमा बढ़ने से श्रेणी नहीं बदलेगी,
• छह घंटे चली कैबिनेट बैठक में अहम फैसला, BC प्रमाणपत्र विवाद पर सरकार का समाधान,

Chandigarh. हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग श्रेणी के हजारों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए BC-A और BC-B नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्रों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई लंबी कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2024-25 में 23 जुलाई 2024 से पहले जारी किए गए प्रमाणपत्र पूरी तरह वैध माने जाएंगे।

सरकार के इस फैसले से विशेष रूप से उन उम्मीदवारों को राहत मिलने की संभावना है, जिन्होंने HPSC की PGT भर्ती प्रक्रिया में आवेदन किया था और नए नियम लागू होने के कारण तकनीकी अड़चनों का सामना कर रहे थे।

कैबिनेट बैठक में लिया गया अहम निर्णय

करीब छह घंटे तक चली हरियाणा कैबिनेट बैठक में विभिन्न प्रशासनिक और भर्ती संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी कि 17 नवंबर 2021 की अधिसूचना के तहत जारी किए गए BC-A और BC-B नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्रों को वर्ष 2024-25 के लिए वैध माना जाएगा।

सरकार का कहना है कि यह निर्णय भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और उम्मीदवारों को अनावश्यक परेशानियों से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है।

PGT भर्ती में सामने आई थी समस्या

यह मामला उस समय चर्चा में आया जब HPSC ने 23 जुलाई 2024 को 3069 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया। भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों से नए नियमों के अनुसार ताजा नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र जमा करने को कहा गया था।

इसके बाद कई ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन प्रभावित होने लगे, जिनके प्रमाणपत्र नई अधिसूचना लागू होने से पहले जारी किए गए थे। बड़ी संख्या में आवेदनों पर असमंजस की स्थिति बनने के बाद अभ्यर्थियों ने इस फैसले का विरोध भी किया।

नई अधिसूचना के बाद बढ़ी उलझन

सरकार ने स्पष्ट किया कि 16 जुलाई 2024 की नई अधिसूचना में केवल क्रीमी लेयर की आय सीमा में बदलाव किया गया था। पहले जहां यह सीमा 6 लाख रुपये थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, जो अभ्यर्थी पहले नॉन-क्रीमी लेयर श्रेणी में शामिल थे, वे नई आय सीमा लागू होने के बाद भी उसी श्रेणी में बने रहेंगे। ऐसे में पुराने प्रमाणपत्रों को अमान्य मानना उचित नहीं था।

हाईकोर्ट तक पहुंचा था मामला

प्रमाणपत्रों की वैधता को लेकर उत्पन्न विवाद के बाद कई उम्मीदवारों ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था। अदालत में दायर याचिकाओं में भर्ती प्रक्रिया में पुराने प्रमाणपत्र स्वीकार करने की मांग की गई थी।

अब सरकार के नए फैसले के बाद बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इससे भर्ती प्रक्रिया में लंबित मामलों का समाधान भी तेजी से हो सकेगा।