हरियाणा सरकार ने मांगी हाई सैलरी वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की रिपोर्ट, पदों की समीक्षा होगी 

• Contractual कर्मचारियों पर हरियाणा सरकार की नजर, विभागों से मांगा पूरा ब्यौरा,
• 50 हजार से ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारियों की जांच करेगी हरियाणा सरकार,
• HR Department का बड़ा आदेश, 30 मई तक देनी होगी संविदा कर्मचारियों की जानकारी,
• 5 साल पूरे कर चुके Contractual कर्मचारियों का डेटा जुटा रही हरियाणा सरकार,
• बोर्ड-निगमों और विभागाध्यक्षों को सरकार का पत्र, मांगी कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी,

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार के HR Department Haryana द्वारा जारी एक नए आदेश के बाद प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में हलचल तेज हो गई है। सरकार ने उन संविदा कर्मचारियों का विस्तृत रिकॉर्ड मांगा है, जो लंबे समय से सेवा दे रहे हैं और उच्च वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

सरकार की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों को पत्र जारी कर 30 मई 2026 तक आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

50 हजार से अधिक वेतन पाने वालों पर फोकस

नई व्यवस्था के तहत विशेष रूप से उन कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है, जिनका मासिक वेतन 50 हजार रुपये से अधिक है। इसके साथ ही ऐसे कर्मचारियों को भी सूची में शामिल करने को कहा गया है, जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक अपनी सेवा के पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं।

सरकार ने संबंधित विभागों से कर्मचारियों के पद, कार्य की प्रकृति, नियुक्ति की स्थिति और वेतन से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।

नियुक्तियों और स्वीकृत पदों की होगी समीक्षा

सूत्रों के अनुसार सरकार यह भी जानना चाहती है कि संबंधित संविदा कर्मचारी स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त किए गए हैं या नहीं। इसके अलावा विभागों में उनकी वास्तविक भूमिका और जिम्मेदारियों का भी मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रशासनिक स्तर पर इसे बड़े स्तर की समीक्षा प्रक्रिया माना जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार संविदा नियुक्तियों की वर्तमान स्थिति का व्यापक आकलन करना चाहती है।

विभागों को समयसीमा के भीतर भेजनी होगी रिपोर्ट

सरकार ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित प्रारूप में जानकारी समय पर भेजना अनिवार्य होगा। इसके लिए प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में कर्मचारी का पदनाम, कार्यक्षेत्र, वेतन संरचना और नियुक्ति की स्थिति जैसी जानकारियां शामिल होंगी। विभागों को निर्देश दिया गया है कि जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि न हो।

प्रशासनिक सुधारों से जोड़कर देखा जा रहा फैसला

विशेषज्ञों का मानना है कि हरियाणा सरकार का यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न विभागों में संविदा कर्मचारियों की संख्या और वेतन संरचना को लेकर लगातार चर्चा होती रही है।

अब सरकार इन नियुक्तियों का डेटा एकत्र कर भविष्य की नीतियों और मानव संसाधन प्रबंधन को लेकर नई रणनीति तैयार कर सकती है।

सरकारी विभागों में बढ़ी चर्चा

आदेश जारी होने के बाद विभिन्न विभागों और बोर्ड-निगमों में इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कई विभाग अब अपने यहां कार्यरत Contractual कर्मचारियों का रिकॉर्ड अपडेट करने में जुट गए हैं।

हालांकि सरकार की ओर से फिलहाल इसे केवल सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया बताया गया है, लेकिन प्रशासनिक हलकों में इसे बड़े स्तर की समीक्षा की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है।