• नूंह मामले के बाद हरियाणा मानवाधिकार आयोग का बड़ा आदेश,
• स्कूल बसों में CCTV नहीं तो होगी कार्रवाई, आयोग ने मांगी राज्यभर से रिपोर्ट,
• Haryana Human Rights Commission ने सुरक्षित स्कूल वाहन नीति पर मांगा जवाब,
• नूंह के प्रभात वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मामले में आयोग ने जताई नाराजगी,
• हरियाणा में स्कूल बसों की मॉनिटरिंग होगी तेज, CCTV रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना अनिवार्य,

हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने राज्यभर में सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के अनुपालन को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी स्कूल बसों और संबंधित वाहनों में कार्यशील CCTV कैमरे होना अनिवार्य है। साथ ही कैमरों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा।

आयोग की ओर से यह सख्ती नूंह जिले के गांव छछेड़ा स्थित प्रभात वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सात वर्षीय छात्रा के साथ कथित मारपीट के मामले की सुनवाई के दौरान सामने आई है।

रिपोर्टों में विरोधाभास पर आयोग नाराज

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति ललित बत्रा की अध्यक्षता वाली पूर्ण पीठ ने की। इस पीठ में सदस्य कुलदीप जैन और दीप भाटिया भी शामिल रहे। सुनवाई के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में विरोधाभास मिलने पर आयोग ने गंभीर नाराजगी जताई।

निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार स्कूल परिसर में मौजूद दो बसों में से एक में CCTV कैमरा नहीं मिला। वहीं दूसरी बस में कैमरा चालू हालत में है या नहीं, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

दूसरी ओर स्कूल प्रबंधन ने दावा किया कि उसकी सभी छह बसों में कैमरे लगाए गए हैं और उनकी रिकॉर्डिंग नियमित रूप से सुरक्षित रखी जा रही है।

दोबारा जांच के निर्देश जारी

आयोग ने जिला शिक्षा अधिकारी, नूंह को निर्देश दिए हैं कि स्कूल की सभी बसों, कक्षाओं और अन्य प्रमुख स्थानों पर लगे CCTV कैमरों की वास्तविक स्थिति की दोबारा जांच की जाए। इसके साथ ही विस्तृत रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने को कहा गया है।

वहीं पुलिस अधीक्षक, नूंह को भी छात्रा को लगी चोटों और इस मामले में हुई पुलिस कार्रवाई की पुनः जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।

बच्चों की सुरक्षा को लेकर आयोग गंभीर

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि स्कूल केवल शिक्षा देने का स्थान नहीं हैं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा करना भी उनकी जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड बच्चों के अधिकारों और बाल संरक्षण कानूनों का उल्लंघन माना जाएगा।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

30 जुलाई से पहले मांगी अनुपालन रिपोर्ट

असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा के अनुसार राज्यभर की जिला और उपमंडल स्तरीय समितियों को स्कूल वाहनों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने कहा है कि सभी संबंधित अधिकारी अगली सुनवाई से एक सप्ताह पहले अनुपालन रिपोर्ट जमा करें।

यह रिपोर्ट 30 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई से पहले आयोग के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। माना जा रहा है कि इस कदम के बाद राज्यभर के स्कूलों में सुरक्षा मानकों को लेकर निगरानी और सख्त हो सकती है।

स्कूल सुरक्षा व्यवस्था पर बढ़ा फोकस

हाल के वर्षों में स्कूलों और स्कूल वाहनों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में हरियाणा मानवाधिकार आयोग का यह कदम शिक्षा संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।