• नायब सिंह सैनी कैबिनेट ने स्वयं सहायता समूहों के लिए नई डेयरी नीति को दी मंजूरी,
• शामलात देह भूमि पर डेयरी खोल सकेंगे स्वयं सहायता समूह,
• हरियाणा में महिलाओं के SHGs को पंचायत भूमि पट्टे पर देने का फैसला,
• डेयरी यूनिट लगाने के लिए 500 वर्ग गज तक जमीन देगी ग्राम पंचायत,
• हरियाणा में आत्मनिर्भर बनेंगे SHGs, डेयरी फार्मिंग के लिए मिलेगा जमीन का सहारा,
• HSRLM से जुड़े SHGs को पंचायत भूमि पट्टे पर देने की नीति लागू,

हरियाणा सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विकास एवं पंचायत विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसके तहत हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (HSRLM) से पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को डेयरी फार्मिंग के लिए ‘शामलात देह’ भूमि पट्टे पर उपलब्ध कराई जाएगी।

सरकार का मानना है कि इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और स्वयं सहायता समूहों से जुड़े परिवार आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगे।

नियमों में संशोधन के बाद लागू होगी नई व्यवस्था

कैबिनेट ने ‘हरियाणा ग्राम सांझी भूमि (विनियमन) नियम, 1964’ के नियम 6 में संशोधन को मंजूरी दी है। संशोधित नियमों के अनुसार ग्राम पंचायतें अब HSRLM से जुड़े स्वयं सहायता समूहों और उनकी सहकारी समितियों को डेयरी इकाइयां स्थापित करने के लिए 500 वर्ग गज तक की सामुदायिक भूमि पट्टे पर दे सकेंगी।

यह पट्टा शुरुआती तौर पर पांच वर्ष के लिए दिया जाएगा। यदि डेयरी संचालन संतोषजनक पाया जाता है और इसकी पुष्टि HSRLM द्वारा की जाती है, तो पट्टे की अवधि तीन वर्ष और बढ़ाई जा सकेगी।

आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर सरकार का फोकस

सरकार का कहना है कि इस नीति का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। डेयरी इकाइयों के सफल संचालन के बाद समूह भविष्य में अपनी निजी भूमि खरीदने की स्थिति में आ सकेंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण महिलाओं और छोटे समूहों के लिए डेयरी व्यवसाय आय का स्थायी स्रोत बन सकता है, जिससे गांवों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

पट्टे के विस्तार के लिए होगी विशेष अनुमति

नई व्यवस्था के तहत पट्टे की अवधि बढ़ाने के लिए संबंधित Deputy Commissioner की पूर्व मंजूरी अनिवार्य होगी। उपायुक्त को ही ग्राम पंचायतों द्वारा भूमि आवंटन की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है।

इससे भूमि आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

भूमि आवंटन के लिए तय की गई पात्रता

सरकार ने पात्रता संबंधी कुछ शर्तें भी तय की हैं। नीति के अनुसार स्वयं सहायता समूह के सदस्य उसी गांव या ग्राम पंचायत के निवासी होने चाहिए।

इसके अलावा, कोई भी ऐसा समूह भूमि आवंटन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा जिसके किसी सदस्य या उसके परिवार के पास 500 वर्ग गज या उससे अधिक निजी भूमि पहले से मौजूद हो। इसकी पहचान PPP यानी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से की जाएगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी गतिविधियों का विस्तार होगा और छोटे स्तर पर उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही महिलाओं की आर्थिक भागीदारी भी बढ़ेगी।

हरियाणा सरकार का यह कदम ग्रामीण विकास, स्वरोजगार और सामुदायिक संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।