• Haryana Roads: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सड़क मरम्मत में लापरवाही पर दिए सख्त निर्देश,
• Haryana News: अंतरराज्यीय बॉर्डर की सड़कों पर विशेष फोकस, अधिकारियों को दिए नए आदेश,
• म्हारी सड़क एप से 31 हजार से ज्यादा शिकायतों का समाधान, सरकार ने बढ़ाई निगरानी,
• म्हारी सड़क एप की समीक्षा में बड़ा खुलासा,
• शिकायतें इधर-उधर भेजने वाले अधिकारियों पर गिरी गाज,
• गड्ढा मुक्त सड़क अभियान में तेजी, बैंक गारंटी जब्त करने तक पहुंचा मामला,
• 10 दिन में टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश,

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य को गड्ढा मुक्त बनाने के अभियान में अब सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को “म्हारी सड़क” एप की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क मरम्मत से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में सात जिलों के 12 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं।

शिकायतों को दूसरे विभागों में भेजने पर सख्ती

समीक्षा बैठक में सामने आया कि भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और पानीपत जिलों में कई शिकायतों को संबंधित विभागों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताकर बार-बार दूसरे विभागों को ट्रांसफर कर दिया। मुख्यमंत्री ने इस कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जनता द्वारा दर्ज की गई शिकायतों का समय पर समाधान होना चाहिए। सड़क से जुड़ी समस्याओं को एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजने के बजाय तत्काल कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके।

63 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों की मैपिंग

सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, अब तक राज्य में 63,389 किलोमीटर लंबाई की कुल 1,43,065 सड़कों की मैपिंग की जा चुकी है। “म्हारी सड़क” एप पर प्राप्त शिकायतों में से 31,939 मामलों का समाधान भी किया गया है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि एप के जरिए मिलने वाली शिकायतों की नियमित निगरानी की जाए और सड़क मरम्मत कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। सरकार का उद्देश्य सड़क ढांचे को मजबूत करना और नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराना है।

मरम्मत नहीं करने वाले ठेकेदारों पर होगी कार्रवाई

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने Defect Liability Period (DLP) के तहत आने वाले कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि कोई ठेकेदार या एजेंसी तय समय के भीतर सड़क मरम्मत का कार्य नहीं करती है तो उसकी बैंक गारंटी जब्त की जाए।

सरकार का मानना है कि इस कदम से निर्माण एजेंसियों की जवाबदेही बढ़ेगी और सड़क निर्माण की गुणवत्ता में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत से संबंधित टेंडर प्रक्रिया को तेज किया जाए ताकि काम में देरी न हो।

10 दिन में पूरी होगी टेंडर प्रक्रिया

सड़कों के निर्माण और मरम्मत में देरी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब Bid Submission प्रक्रिया को अधिकतम 10 दिनों में पूरा किया जाए। इससे सड़क परियोजनाओं की शुरुआत समय पर हो सकेगी और लंबित कार्यों में तेजी आएगी।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हरियाणा के अंतरराज्यीय बॉर्डर क्षेत्रों की सड़कों की विशेष देखभाल और मरम्मत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए सड़क व्यवस्था बेहतर होना जरूरी है।

टैक्सी चालकों तक पहुंचेगा एप

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि Aggregator Companies से जुड़े टैक्सी चालकों और आरटीओ कार्यालयों में टैक्सी पासिंग के लिए आने वाले चालकों के मोबाइल फोन में भी “म्हारी सड़क” एप डाउनलोड कराया जाए। इससे सड़क की वास्तविक स्थिति की जानकारी सरकार तक तेजी से पहुंच सकेगी।

बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव पीडब्ल्यू (बीएंडआर) विभाग एके सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास एवं पंचायत विभाग विजेंद्र कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।