• मेक इन हरियाणा पॉलिसी का बड़ा असर, पहले दिन ही 1.10 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते,
• निवेशकों के लिए हरियाणा का बड़ा दांव, 9 नई सेक्टोरल पॉलिसी और स्मार्ट पोर्टल लॉन्च,
• नायब सिंह सैनी बोले- हरियाणा में निवेश का मतलब भविष्य में निवेश,
• ग्लोबल निवेश का नया केंद्र बनेगा हरियाणा,
• सरकार ने पेश किया औद्योगिक विकास का रोडमैप,
• उद्योगों के लिए आसान होगी मंजूरी प्रक्रिया,
• हरियाणा ने लॉन्च किया इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट पोर्टल,
• हरियाणा की नई औद्योगिक नीति से रोजगार और निवेश को मिलेगा बड़ा बढ़ावा,

नई दिल्ली/गुरुग्राम। हरियाणा सरकार ने राज्य को देश और दुनिया के प्रमुख निवेश गंतव्यों में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए “मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी” लॉन्च कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में इस महत्वाकांक्षी नीति का शुभारंभ किया। राज्य सरकार ने इस नीति के माध्यम से 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लॉन्च के पहले ही दिन 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों से जुड़े एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे सरकार ने उद्योग जगत के बढ़ते विश्वास का संकेत बताया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 9 नई सेक्टोरल पॉलिसी, एक अत्याधुनिक स्मार्ट निवेश सुविधा पोर्टल तथा हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लोगो का भी अनावरण किया।

औद्योगिक विकास के अगले चरण का रोडमैप

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि “मेक इन हरियाणा” केवल एक नई औद्योगिक नीति नहीं बल्कि राज्य की आर्थिक प्रगति के अगले चरण का व्यापक रोडमैप है। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक निवेशक केवल प्रोत्साहन राशि या कर लाभ नहीं देखते, बल्कि यह भी मूल्यांकन करते हैं कि कौन-सा राज्य तेज निर्णय लेने, पारदर्शी प्रशासन देने और दीर्घकालिक विकास साझेदार बनने की क्षमता रखता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा इन सभी मानकों पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य की नई नीति प्रतिस्पर्धात्मकता, नवाचार, निर्यात, सतत विकास, रोजगार सृजन और भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

उन्होंने निवेशकों को आमंत्रित करते हुए कहा कि हरियाणा में निवेश केवल एक व्यापारिक अवसर नहीं बल्कि भविष्य में निवेश करने जैसा है। उनके अनुसार राज्य जल्द ही हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भी करेगा, जिससे वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

हरियाणा की आर्थिक ताकत पर सरकार का भरोसा

मुख्यमंत्री ने कहा कि भौगोलिक क्षेत्रफल के लिहाज से छोटा होने के बावजूद हरियाणा देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। देश के कुल भूभाग का लगभग 1.3 प्रतिशत हिस्सा होने के बावजूद राज्य भारत की जीडीपी में करीब 3.6 प्रतिशत का योगदान कर रहा है।

उन्होंने कहा कि मजबूत सड़क नेटवर्क, आधुनिक एक्सप्रेसवे, समर्पित माल गलियारे, रेलवे संपर्क, लॉजिस्टिक्स सुविधाएं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक सीधी पहुंच हरियाणा को निवेश के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती हैं। यही कारण है कि अनेक वैश्विक कंपनियां हरियाणा को केवल उत्पादन केंद्र ही नहीं बल्कि विकास केंद्र के रूप में भी देख रही हैं।

स्पीड और ट्रस्ट पर आधारित नई व्यवस्था

कार्यक्रम में लॉन्च किए गए Intelligent Investment Facilitation Portal को सरकार ने निवेश प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब निवेशकों को विभिन्न अनुमतियों, भूमि आवंटन, प्रोत्साहन योजनाओं और अनुपालन प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर GIS-Based Land Identification, Automated Investment Blueprint, AI-Enabled Assistance, अनुमोदन प्रक्रियाओं की जानकारी, बुनियादी ढांचा संबंधी डेटा और नीतिगत सहायता एकीकृत रूप से उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री के अनुसार यह केवल डिजिटलीकरण नहीं बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली में व्यापक परिवर्तन का प्रयास है। सरकार का उद्देश्य निवेशकों को तेज, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं उपलब्ध कराना है।

पहले दिन ही मिले बड़े निवेश प्रस्ताव

नई नीति के शुभारंभ के साथ पहले दिन 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों से जुड़े समझौते हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि राज्य में नए उद्योग, नई उत्पादन इकाइयां, नई सप्लाई चेन और हजारों रोजगार अवसरों का आधार बनने वाले हैं।

उन्होंने कहा कि इन निवेशों से विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र को लाभ मिलेगा और स्थानीय उद्यमियों को नई संभावनाएं प्राप्त होंगी। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि यह दिन हरियाणा के औद्योगिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार केवल नई नीतियां बनाने तक सीमित नहीं है बल्कि राज्य की औद्योगिक सोच को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप ढाल रही है।

राव नरबीर सिंह ने कहा कि सरकार हरियाणा को केवल मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बल्कि नवाचार, तकनीक, निर्यात और उभरते उद्योगों के केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि निवेशकों द्वारा दिखाई गई रुचि इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा निवेश के लिए भरोसेमंद गंतव्य बनता जा रहा है।

उद्योग जगत की भागीदारी से तैयार हुई नीति

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरूण कुमार गुप्ता ने कहा कि नई नीति उद्योग जगत के व्यापक परामर्श के बाद तैयार की गई है। यह किसी बंद कमरे में बनाई गई नीति नहीं है, बल्कि विभिन्न हितधारकों, निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसा औद्योगिक वातावरण तैयार करना है जिसमें निवेशकों को दीर्घकालिक स्थिरता और विकास की संभावनाएं दिखाई दें। उनके अनुसार पहले ही दिन हुए एमओयू इस बात का संकेत हैं कि उद्योग जगत को सरकार की नीतियों और प्रशासनिक व्यवस्था पर भरोसा है।

डॉ. अमित अग्रवाल ने बताई नई सोच

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल ने कहा कि आज का कार्यक्रम केवल एक नीति के शुभारंभ तक सीमित नहीं है बल्कि हरियाणा की नई सोच और नए दृष्टिकोण का परिचायक है।

उन्होंने कहा कि वैश्विक निवेश का परिदृश्य बदल चुका है। अब निवेशक केवल प्रोत्साहन योजनाओं को नहीं देखते बल्कि यह भी आकलन करते हैं कि सरकार कितनी तेजी से निर्णय लेती है और उद्योगों के साथ कितनी मजबूती से खड़ी रहती है।

उन्होंने बताया कि नई नीति और 9 सेक्टोरल पॉलिसी इसी सोच को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं ताकि विभिन्न उद्योग क्षेत्रों के लिए विशेष विकास पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जा सके।

कई बड़ी कंपनियों ने जताया भरोसा

कार्यक्रम के दौरान अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए। इनमें एनटीएफ ग्रुप, औमोवियो, प्रोटेरियल, नेशनल आस्ट्रेलियन बैंक ग्लोबल इनोवेशन सेंटर, सुमितोमो कॉर्पोरेशन इंडिया, रिलायंस एमईटीएल, स्टार वायर, सात्विक ग्रुप, इंडिया सेल एलायंस, गौतम सोलर, वीनस रेमेडिस, वरुण बेवरेजिस, होरिजोन इंडस्ट्रिएल, अनंत राज, वैलसपम वन, स्टार सीमेंट, जीएलएस ग्रुप, एसएमटीए, करनाल फॉर्मा पार्क, यूनिवर्सल सक्सेस एनटरप्राइजेस, रैकबैंक और अंबर ग्रुप शामिल हैं।

रोजगार और विकास की नई संभावनाएं

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि घोषित निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरते हैं तो हरियाणा में विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, फार्मा, अक्षय ऊर्जा, ऑटोमोबाइल और तकनीकी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित हो सकते हैं। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ-साथ स्थानीय उद्योगों को भी नई मजबूती मिलेगी।

कार्यक्रम में गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा, पटौदी विधायक बिमला चौधरी, नलवा विधायक रणधीर सिंह पनिहार सहित उद्योग जगत और प्रशासन से जुड़े अनेक प्रतिनिधि मौजूद रहे।