• एक्साइज एवं टैक्सेशन विभाग की अपील, समय रहते निपटाएं पुराने कर बकाये,
• OTS-2026 योजना शुरू, पुराने कर बकायों पर बड़ी राहत का मौका,
• 1 जून से लागू होगी OTS-2026, लाखों करदाताओं को मिलेगा फायदा,
• हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, लंबित कर विवादों के समाधान के लिए नई योजना,
• पुराने टैक्स मामलों से छुटकारा पाने का अवसर, 120 दिन तक चलेगी OTS-2026,
• करदाताओं को राहत, एक लाख रुपये तक के बकाया मामलों में पूर्ण छूट का प्रावधान,
• हरियाणा में OTS-2026 लागू, अपील और मुकदमे वापस लेकर भी मिलेगा लाभ,

फरीदाबाद। हरियाणा सरकार ने व्यापारियों, उद्योगपतियों और विभिन्न श्रेणियों के करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से एक बार फिर एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य सरकार ने लंबित कर मामलों के समाधान के लिए एकमुश्त निपटान योजना (OTS)-2026 लागू करने की घोषणा की है। यह विशेष योजना 1 जून 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी और इसके माध्यम से पुराने कर विवादों का सरल एवं पारदर्शी तरीके से निपटारा किया जा सकेगा।

सरकार का मानना है कि इस योजना से न केवल करदाताओं को राहत मिलेगी, बल्कि न्यायालयों और अपीलीय मंचों पर लंबित मामलों की संख्या में भी कमी आएगी। साथ ही राजस्व संबंधी विवादों का शीघ्र समाधान संभव हो सकेगा।

पिछली योजना को मिला था व्यापक समर्थन

वर्ष 2025 में लागू की गई एकमुश्त निपटान योजना को व्यापारिक वर्ग से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। बड़ी संख्या में व्यापारियों और करदाताओं ने इसका लाभ उठाकर अपने पुराने कर मामलों का निपटान कराया था। इसी अनुभव को देखते हुए राज्य सरकार ने OTS-2026 को लागू करने का निर्णय लिया है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछली योजना में 1.15 लाख से अधिक व्यापारियों ने भागीदारी की थी। इससे कर विवादों के समाधान की प्रक्रिया को गति मिली थी।

किन मामलों पर लागू होगी योजना

यह योजना सात अलग-अलग कर अधिनियमों के अंतर्गत लंबित कर बकायों पर लागू होगी। सरकार ने विशेष रूप से उन मामलों पर ध्यान केंद्रित किया है जो कई वर्षों से लंबित हैं और जिनके कारण करदाता तथा विभाग दोनों कानूनी प्रक्रियाओं में उलझे हुए हैं।

योजना के तहत पात्र करदाता किसी भी अधिनियम और किसी भी आकलन वर्ष से संबंधित बकाया कर देनदारी के निपटान के लिए आवेदन कर सकते हैं।

एक लाख रुपये तक के मामलों को बड़ी राहत

OTS-2026 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जिन करदाताओं पर किसी संबंधित अधिनियम के अंतर्गत किसी एक वर्ष का कर बकाया एक लाख रुपये तक है, उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता भी नहीं होगी।

ऐसे मामलों में कर, ब्याज और जुर्माना पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। इससे छोटे व्यापारियों और सीमित बकाया रखने वाले करदाताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के मामलों में विशेष छूट

हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 के तहत लंबित मामलों के लिए सरकार ने अलग राहत पैकेज तैयार किया है।

इस श्रेणी में एक लाख रुपये तक के मामलों में कर, ब्याज और जुर्माने पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। वहीं एक लाख रुपये से अधिक के मामलों में कर राशि पर 70 प्रतिशत तक की छूट तथा ब्याज एवं जुर्माने पर पूर्ण छूट का लाभ मिलेगा।

अन्य कर अधिनियमों में भी चरणबद्ध राहत

अन्य छह कर अधिनियमों के अंतर्गत भी बकाया कर राशि के आधार पर अलग-अलग स्तर की छूट निर्धारित की गई है। छोटे बकाया मामलों में अधिक राहत दी गई है, जबकि बड़े मामलों में भी करदाताओं को महत्वपूर्ण वित्तीय राहत उपलब्ध कराई जाएगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अधिकांश श्रेणियों में ब्याज और जुर्माने की राशि पूरी तरह माफ की जाएगी। इससे वर्षों से लंबित विवादों का समाधान आसान होने की उम्मीद है।

वैधानिक प्रपत्रों से जुड़े मामलों को भी राहत

योजना में विभिन्न वैधानिक दस्तावेजों और प्रपत्रों से संबंधित लंबित मामलों को भी शामिल किया गया है। इनमें Form C, Form F, Form H, Form E-1, Form E-2, Tax Invoice, VAT-C4, VAT-D1 और VAT-D2 से संबंधित विवाद शामिल हैं।

निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर पात्र करदाताओं को विशेष राहत प्रदान की जाएगी।

लंबित अपील और मुकदमों वाले करदाता भी होंगे पात्र

सरकार ने उन करदाताओं को भी योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है जिनकी अपीलें या मुकदमे विभिन्न न्यायिक और अर्ध-न्यायिक मंचों पर लंबित हैं।

ऐसे मामलों में संबंधित करदाता को अपनी अपील या मुकदमा वापस लेना होगा। इसके बाद वह योजना के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार लाभ प्राप्त कर सकेगा।

किस्तों में भुगतान की सुविधा

करदाताओं को राहत देने के लिए भुगतान प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। जिन मामलों में निपटान राशि पांच लाख रुपये तक होगी, वहां एकमुश्त भुगतान करना होगा।

पांच लाख रुपये से अधिक और पचास लाख रुपये तक की राशि के मामलों में दो समान किस्तों में भुगतान किया जा सकेगा। वहीं पचास लाख रुपये से अधिक की निपटान राशि के लिए तीन किस्तों का विकल्प दिया गया है।

इस व्यवस्था के तहत आवेदन के समय 40 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी, जबकि शेष राशि निर्धारित समयावधि के भीतर दो चरणों में जमा कराई जा सकेगी।

निपटान के बाद नहीं होगी आगे की कार्रवाई

योजना के तहत जिन मामलों का सफलतापूर्वक निपटान हो जाएगा और निर्धारित भुगतान प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, उन मामलों में आगे किसी प्रकार की वसूली या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

इस प्रावधान से करदाताओं को लंबे समय से चल रहे विवादों से स्थायी राहत मिलने की संभावना है।

व्यापारियों से लाभ उठाने की अपील

एक्साइज एवं टैक्सेशन विभाग फरीदाबाद ने सभी पात्र व्यापारियों, उद्योगपतियों और करदाताओं से अपील की है कि वे OTS-2026 का लाभ उठाएं और अपने पुराने कर मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें।

विभाग का कहना है कि यह योजना करदाताओं को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ कर प्रशासन को अधिक सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।