• CM नायब सैनी सख्त: चार्जशीट में देरी पर अब नहीं मिलेगी राहत, हरियाणा सरकार ने तय की जवाबदेही,
• हरियाणा में जांच प्रक्रिया होगी और तेज, चार्जशीट में देरी करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई,
• फिंगरप्रिंट और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में लापरवाही पर रुकेगा इंक्रीमेंट, सरकार का सख्त संदेश,
• नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा में CM नायब सैनी का बड़ा फैसला,
• वैज्ञानिक जांच और समयबद्ध न्याय पर जोर, मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश,
• पुलिस अधिकारियों को मिलेगा SMS अलर्ट,
• BNS, BNSS और BSA के क्रियान्वयन में हरियाणा अग्रणी,  

हरियाणा में आपराधिक मामलों की जांच और न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं करने वाले जांच अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही जांच प्रक्रिया की नियमित निगरानी और तकनीकी माध्यमों से अलर्ट सिस्टम लागू करने पर भी जोर दिया गया है।

नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा बैठक में लिए गए अहम फैसले

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य की आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि हरियाणा नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल है। पुलिस, जेल और अभियोजन विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ तकनीकी संसाधनों का उपयोग बढ़ाया गया है।

चार्जशीट में देरी रोकने के लिए बनेगा अलर्ट सिस्टम

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन मामलों में अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और जिनमें 60 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी होती है, उनमें जांच अधिकारियों को 45वें दिन से प्रतिदिन SMS Alert भेजे जाएं।

उन्होंने कहा कि संबंधित थाना प्रभारी की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा 55वें दिन संबंधित पुलिस अधीक्षक (SP) को भी स्वतः सूचना भेजी जाएगी ताकि जांच प्रक्रिया समय सीमा के भीतर पूरी हो सके।

गंभीर मामलों की विशेष निगरानी

10 वर्ष से अधिक सजा वाले गंभीर अपराधों में जहां जांच के लिए 90 दिन का समय निर्धारित है, वहां 60वें दिन से निगरानी और रिपोर्टिंग प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो और पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके। मुख्यमंत्री ने दैनिक समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

वैज्ञानिक जांच को मिलेगी प्राथमिकता

बैठक में e-Sakshya और NAFIS प्रणाली की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि अपराध जांच में वैज्ञानिक साक्ष्यों का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए।

उन्होंने निर्देश दिए कि यदि कोई जांच अधिकारी फिंगरप्रिंट या अन्य आवश्यक वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करने में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। ऐसे मामलों में वेतन वृद्धि रोकने जैसे प्रावधानों पर भी गंभीरता से अमल करने को कहा गया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट्स की उपयोगिता बढ़ाने के निर्देश

बैठक के दौरान Nyaya Shruti परियोजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रदेश में 453 Video Conferencing Courts संचालित करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं।

अधिकांश जिलों में इन अदालतों का उपयोग 90 से 92 प्रतिशत तक हो रहा है, जबकि सात जिलों में उपयोग दर लगभग 87 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने इन जिलों में भी उपयोग बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए।

तकनीक आधारित न्याय व्यवस्था पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अपराधों की जांच आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर होनी चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि नए कानूनों के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

हर सप्ताह होगी समीक्षा बैठक

गृह सचिव सुधीर राजपाल ने बताया कि हरियाणा आपराधिक न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नागरिक-केंद्रित और जवाबदेह न्याय व्यवस्था विकसित करने के लिए सुधार जारी हैं।

उन्होंने जानकारी दी कि नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और प्रदर्शन से जुड़े विभिन्न मानकों की समीक्षा के लिए पुलिस महानिदेशक के साथ प्रत्येक मंगलवार को नियमित समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, गृह सचिव सुधीर राजपाल, पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल, विशेष गृह सचिव (द्वितीय) सुआमना तसनीम, पुलिस महानिदेशक (जेल) आलोक मित्तल, कला रामचंद्रन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।