चंडीगढ़ | Punjab and Haryana High Court ने हरियाणा पुलिस के कुछ कर्मचारियों को उस समय बड़ा झटका दिया, जब अदालत ने OPS (Old Pension Scheme) से जुड़ी उनकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि पेंशन से जुड़ा मामला पूरी तरह financial और policy decision है, जिसमें न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं बनती।
इस फैसले से जहां पुलिस कर्मियों की उम्मीदों को गहरा आघात लगा है, वहीं हरियाणा सरकार को बड़ी कानूनी राहत मिली है।
क्या थी याचिका और क्या थी मांग
याचिकाकर्ता पुलिस कर्मचारियों ने 8 मई 2023 को जारी राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि OPS Cut-Off Date को 18 अगस्त 2008 के बजाय 28 अक्तूबर 2005 माना जाना चाहिए।
पुलिस कर्मियों का कहना था कि उन्होंने Constable Recruitment प्रक्रिया में उस समय भाग लिया था, जब राज्य में OPS लागू थी। इसलिए उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाना चाहिए।
भर्ती प्रक्रिया का हवाला
याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि 3 मई 2006 को जारी विज्ञापन के तहत उन्होंने आवेदन किया था, जिसकी अंतिम तिथि 24 मई 2006 थी।
सभी चयन चरण सफलतापूर्वक पूरे करने के बाद उन्हें वर्ष 2007 में नियुक्ति पत्र जारी किए गए।
उनका दावा था कि चूंकि चयन प्रक्रिया OPS regime में शुरू हुई थी, इसलिए उन्हें उसी योजना के तहत पेंशन मिलनी चाहिए।
सरकार की दलील क्या थी
राज्य सरकार ने अदालत के सामने स्पष्ट किया कि उसने Central Government Policy का अनुसरण किया है।
सरकार ने बताया कि 28 अक्तूबर 2005 को संविधान के Article 309 के तहत अधिसूचना जारी कर Punjab Civil Services Rules (जो हरियाणा में भी लागू हैं) में संशोधन किया गया था।
इसके अनुसार, 1 जनवरी 2006 या उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को NPS (National Pension System) के तहत लाया गया।
बाद में 18 अगस्त 2008 को जारी अधिसूचना के जरिए NPS को औपचारिक रूप से लागू किया गया, जिसे 1 जनवरी 2006 से प्रभावी माना गया।
हाईकोर्ट का स्पष्ट रुख
High Court ने सरकार की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि पेंशन से जुड़ी योजनाएं पूरी तरह नीतिगत और वित्तीय निर्णय होती हैं।
अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं है।
इसी आधार पर पुलिस कर्मचारियों की याचिका को खारिज कर दिया गया।
फैसले का असर
इस निर्णय से हरियाणा पुलिस के उन कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है, जो लंबे समय से OPS की मांग कर रहे थे।
वहीं, राज्य सरकार के लिए यह फैसला नीतिगत स्थिरता और वित्तीय अनुशासन के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
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