हरियाणा के 5 IAS अफसरों पर CBI का शिकंजा

590 करोड़ बैंक घोटाले में पूछताछ की तैयारी, IDFC-AU बैंक घोटाले में बड़ा मोड़, CBI ने मांगी 5 IAS अधिकारियों से पूछताछ की अनुमति, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के पास पहुंची फाइल, अगले हफ्ते हो सकता है बड़ा फैसला, फर्जी बैंकिंग लेनदेन मामले में CBI एक्शन, वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की तैयारी, IDFC और AU बैंक केस में बढ़ सकती है मुश्किलें, CBI को 17-A मंजूरी का इंतजार,   हरियाणा के बहुचर्चित 590 करोड़ रुपये के IDFC Bank और AU Small Finance Bank घोटाले की जांच अब नए चरण में…

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हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 21 IAS और 42 HCS अधिकारियों के तबादले

कई जिलों में बदले अफसरों के पद,  गीता भारती बनीं हिसार कमिश्नर, रवि प्रकाश गुप्ता को गुरुग्राम की जिम्मेदारी,  अमित अग्रवाल को कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का सदस्य सचिव बनाया गया,  हरियाणा में ADC और SDO स्तर पर भी बड़े बदलाव,  कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार, कई को नई जिम्मेदारी,  चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से देर रात एक बड़ा फैसला लेते हुए 21 IAS और 42 HCS अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां कर दी हैं। यह बदलाव राज्य के विभिन्न जिलों और विभागों…

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हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 7  IAS अधिकारियों के तबादले

हिसार से चंडीगढ़ तक असर, हरियाणा सरकार ने जारी किए ट्रांसफर आदेश, रवि प्रकाश गुप्ता बने शहरी संपदा विभाग के प्रधान सचिव, अतिरिक्त जिम्मेदारी बरकरार, अंशज सिंह को नागरिक उड्डयन विभाग का अतिरिक्त कार्यभार, अपराजिता को आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में अहम जिम्मेदारी, हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सात IAS Officers Transfer और नियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किए हैं। इस फैसले को राज्य के प्रशासनिक ढांचे में सुधार और कार्यक्षमता बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। रवि प्रकाश…

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हरियाणा के आईएएस डी सुरेश की पदोन्नति पर रुकी, कैट पहुंचा मामला

जमीन आवंटन विवाद में घिरे वरिष्ठ आईएएस, कैट ने सरकार को दिया नोटिस, 30 साल सेवा के बाद पदोन्नति विवाद, डी सुरेश ने मांगा एसीएस पद, गुरुग्राम जमीन आवंटन केस में नया मोड़, कैट ने मांगी रिपोर्ट, चार्जशीट रद्द करने की मांग लेकर कैट पहुंचे डी सुरेश, हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डी सुरेश की पदोन्नति रोकने के मामले ने प्रशासनिक और कानूनी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। मामला अब Central Administrative Tribunal (CAT) तक पहुंच गया है, जहां से सरकार को समयबद्ध फैसला लेने के निर्देश मिले हैं।…

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