Tag: #DigitalGovernance

हरियाणा में अब मोबाइल से मिलेगी जमाबंदी और इंतकाल की जानकारी, शुरू हुआ WhatsApp Chatbot

Rakesh Chaurasia

Haryana Revenue Department की नई पहल, डॉ. सुमिता मिश्रा की घोषणा, रजिस्ट्री, म्यूटेशन और मुआवजा से जुड़ी जानकारी अब WhatsApp Chatbot से, 24×7 काम करेगा Bhu-Mitra WhatsApp Chatbot, अब Chatbot से बुक होगा रजिस्ट्री टोकन, जमीन से जुड़े काम होंगे आसान, आमजन को बड़ी राहत,   चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राजस्व सेवाओं को आम लोगों तक आसान और तेज़ तरीके से पहुंचाने के लिए एक नई डिजिटल पहल शुरू की है। राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने Bhu-Mitra WhatsApp Chatbot लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से नागरिक अब…

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हरियाणा सरकार ने कसी नकेल: एचसीएस अधिकारी जल्दी दें जमीन-जायदाद का ब्यौरा, अनदेखी माफ़ नहीं  

Rakesh Chaurasia

30 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य Annual Property Return, पोर्टल 1 अप्रैल से खुलेगा, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जारी किए निर्देश, Intraharyana पोर्टल पर ही स्वीकार होगी संपत्ति विवरणी, बीमा पॉलिसी का विवरण रिटर्न में शामिल नहीं होगा, हार्ड कॉपी जमा करने की जरूरत नहीं, पूरी प्रक्रिया डिजिटल, तय समयसीमा के बाद पोर्टल स्वतः होगा बंद, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु Annual Property Return ऑनलाइन दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा आधिकारिक निर्देश…

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हरियाणा में 1.12 लाख BPL कार्ड रद्द, विधानसभा में मंत्री राजेश नागर का खुलासा

Rakesh Chaurasia

PPP से जुड़ा राशन डेटा, 2024-26 में हजारों अंत्योदय कार्ड भी काटे गए, आदित्य सुरजेवाला के सवाल पर सरकार का जवाब, छह-छह माह का ब्योरा पेश, Haryana Ration Update: BPL और AAY कार्डों की बड़े पैमाने पर समीक्षा, पारदर्शी प्रक्रिया का दावा, PPP डेटा से स्वत: तय हो रही पात्रता, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की कार्रवाई, अपात्र लाभार्थियों पर सख्ती, जनवरी 2023 से PPP लिंक, अब राशन आवेदन लंबित नहीं, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने राज्य में राशन कार्डों की समीक्षा से जुड़ा…

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फरीदाबाद: डॉ. सुमिता मिश्रा ने लंबित म्यूटेशन और पार्टिशन केस में तेजी लाने के दिए निर्देश

Rakesh Chaurasia

हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्रेशन और भूमि रिकॉर्ड अपडेट पर बड़ा जोर, आम नागरिकों से जुड़े राजस्व मामलों को प्राथमिकता देने के आदेश, एग्रीस्टैक प्रोजेक्ट को तेज करने के निर्देश, किसानों को मिलेगा सीधा लाभ, भूमि विवाद कम करने के लिए ततिमा रिकॉर्ड अपडेट पर जोर, वीसी में राजस्व कार्यों की समीक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने पर जोर, हरियाणा में राजस्व मामलों को तेज गति से निपटाने के लिए उच्च स्तर पर समीक्षा की गई। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के…

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